Pension: ...तर कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी, मोदी सरकारने बदलला नियम

Pension: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना एक सक्त ताकीद दिली असून, कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागेल.

नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीए आणि बोनस दिल्यानंतर आता सरकारने एका मोठ्या नियमामध्ये बदल केला आहे. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना एक सक्त ताकीद दिली असून, कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीपासून वंचित राहावे लागेल.

सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत हा इशारा दिला आहे. जर कुठलाही कर्मचारी कामामध्ये कुचराई करत असेल तर सरकारच्या नव्या नियमानुसार निवृत्तीनंतर त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहे. तसेच राज्य सरकारेही त्यावर अंमलबजावणी करू शकतात.

केंद्र सरकारने हल्लीच सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) नियम २०२१ अंतर्गत एक नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारकडून हल्लीच सीसीएस (पेन्शन) नियम २०२१ च्या नियम ८ मध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यामध्ये नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या नोटिफिकेशनमध्ये सांगण्यात आले की, जर केंद्रीय कर्मचारी आपल्या सेवाकाळामध्ये कुठला गंभीर गुन्हा किंवा बेफिकीरीमध्ये दोषी सापडतील त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन रोखण्यात येईल. केंद्र सरकारकडून बदललेल्या नियमाची माहिती सर्व संबंधित प्राधिकरणांना पाठवण्यात आली आहे.  दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळताच त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई सुरू करण्यात यावी, असंही स्पष्ट करण्यात आले आहे.