आतापर्यंत ३ समिती बनल्या, 'वन नेशन वन इलेक्शन' लागू करण्यात काय आहेत अडथळे?

स्वातंत्र्य भारतात एक देश एक निवडणूक आधीपासूनच सुरु होते. आधीच्या सरकारमध्येही ही चर्चा होती. परंतु काही रिपोर्टनंतर पुढे काहीच झाले नाही.

नवी दिल्ली – केंद्र सरकार एक देश, एक निवडणूक या महत्त्वाच्या योजनेवर एक पाऊल पुढे केले आहे. शुक्रवारी वन नेशन, वन इलेक्शन यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ही समिती एक देश, एक निवडणूक यावर काम करेल. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक केंद्र सरकार संसदेत आणणार असल्याची चर्चा आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत हे विशेष अधिवेशन पार पडणार आहे.

१९६७ पर्यंत होत्या एकच निवडणुका

स्वातंत्र्य भारतात एक देश एक निवडणूक आधीपासूनच सुरु होते. आधीच्या सरकारमध्येही ही चर्चा होती. परंतु काही रिपोर्टनंतर पुढे काहीच झाले नाही. भारतात १९६७ सालापर्यंत एकत्र निवडणूक घेण्याची प्रथा होती. परंतु १९६८ आणि १९६९ या काळात काही विधानसभा आणि डिसेंबर १९७० यात संसद भंग झाल्यानंतर वेगवेगळ्या निवडणुका होत आहेत. परंतु पुन्हा एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी १९८३ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये मुद्दा समोर आला होता. त्यानंतर ३ अन्य रिपोर्टमध्येही याबाबत अभ्यास केला गेला होता.

विधी आयोग रिपोर्ट(१९९९)

न्यायाधीश बी.पी जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी आयोगाने मे १९९९ मध्ये त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीचे चक्र बंद व्हायला हवे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेण्याचा विचार व्हावा. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका दर ५ वर्षांनी घ्याव्यात.

संसदीय स्थायी समिती रिपोर्ट(२०१५)

२०१५ मध्ये डॉ. ई एम सुदर्शन नचियप्पन यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकतक्रार, कायदा आणि न्यायासाठी संसदीय स्थायी समिती बनवली गेली. १७ डिसेंबर २०१५ रोजी लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र करण्यात येणारे अडथळे अभ्यासातून यामध्ये समोर आणले.

एकत्र निवडणूक घेण्यास काय आहेत अडथळे?

विविध निवडणुकांसाठी कार्यक्रमासाठी सध्याच्या काळात होणारा मोठा खर्च

निवडणुकीच्या काळात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर एकप्रकारे नीती धोरण लागू करण्याबाबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

आवश्यक सुविधांचा बोजवारा उडेल

निवडणूक काळात तैनात करण्यात येणारं मनुष्यबळ वाढेल.

३० ऑगस्ट २०१८ रोजी एकत्र निवडणूक घेण्याबाबत विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बीएस चौहान यांनी रिपोर्ट जारी केला होता. या रिपोर्टमध्ये कायदा आणि संविधानाचे मुद्दे समोर आणले. त्यात संविधानाच्या मूळ रचनेतंर्गत एकत्रित निवडणूक घेतल्या जाऊ शकत नाही. संविधान, लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१, लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभा यांच्या प्रक्रियेतील नियमात दुरुस्ती करूनच एकत्रित निवडणूक घेता येऊ शकतात. कमीत कमी ५० टक्क्याहून अधिक राज्यात संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. एकत्रित निवडणूक केल्याने सार्वजनिक पैशांची बचत होईल. सुरक्षा दल, प्रशासनावरील ओझं हलकं होईल. सरकारी धोरण अवलंबण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. प्रशासन निवडणुकांऐवजी विकास कामांच्या धोरणावर अधिक लक्ष करू शकते.