...तर आपल्या मागण्या केंद्राकडून मान्य करून घेता येतील - कमल हसन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 03:14 AM2018-01-19T03:14:45+5:302018-01-19T03:15:09+5:30
द्रविड संस्कृतीच्या झेंड्याखाली सारा दक्षिण भारत एकवटायला हवा. त्यामुळे आपले म्हणणे ठामपणे केंद्र सरकारपुढे मांडणे व ते मान्य करून घेणे या राज्यांना सहज शक्य होईल
चेन्नई : द्रविड संस्कृतीच्या झेंड्याखाली सारा दक्षिण भारत एकवटायला हवा. त्यामुळे आपले म्हणणे ठामपणे केंद्र सरकारपुढे मांडणे व ते मान्य करून घेणे या राज्यांना सहज शक्य होईल, असे मत प्रख्यात अभिनेता कमल हसन याने व्यक्त केले आहे.
राजकारणात सक्रिय होणार असल्याचे संकेत कमल हसन याने याआधीच दिले होते. आता तो तामिळनाडूतील रामनाथपुरम या जिल्ह्यातून माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या निवासस्थानापासून येत्या २१ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी दौºयाला प्रारंभ करणार आहे.
एका तामिळी साप्ताहिकात कमल हसन एक स्तंभ चालवितो. त्या लेखामध्ये त्याने ही माहिती दिली आहे. या लेखात कमल हसन याने पुढे म्हटले आहे की, देशाच्या महसुली उत्पन्नात तामिळनाडू राज्य मोठी भर घालत असते. मात्र, तामिळनाडूतून कररूपाने महसूल गोळा करायचा व तो उत्तर भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी वापरायचा, अशी केंद्र सरकारची नीती आहे. संयुक्त कुटुंबात साधारणपणे असेच दृश्य दिसते. घरातील जे कमावते लोक असतात ते कुटुंबातील वयाने लहान असलेल्या व बेरोजगार लोकांची काळजी घेतात. मात्र, लहानग्यांनी थोरल्यांना मूर्ख समजू नये व थोरल्याच्या तोंडचा घास हिसकावून घेऊ नये.
कमल हसनला त्याच्या चाहत्यांनी उलगनायगन (जागतिक नेता) अशी उपाधी दिली आहे. द्रविड संस्कृती ही काही तामिळनाडूपुरती मर्यादित नाही. दक्षिण भारतातील इतर राज्येही द्रविड संस्कृतीचे पाईक होऊ शकतात, असे कमल हसन याने म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)
कमल हसन याने दक्षिण भारतातील राज्यांना द्रविडी संस्कृतीच्या झेंड्याखाली एकवटावे, असे जे मत व्यक्त केले त्याची पुढची पायरी म्हणून कमल हसन तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना तसे आवाहनही केले आहे.
चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश), चंद्रशेखर राव (तेलंगणा), सिद्धरामय्या (कर्नाटक), पिनरायी विजयन (केरळ) हे चारही मुख्यमंत्री द्रविड आहेत. जर दक्षिणेची सारी राज्ये द्रविडी संस्कृतीच्या झेंड्याखाली एकवटली तर या राज्यांवर अन्याय करण्याची हिंमत केंद्र सरकारला होणार नाही.