सोशल मीडियावरील खाते आधारशी जोडा, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  

नवी दिल्ली : फेक अकाऊंट्सच्या माध्यमातून घडणारे गुन्हे रोखण्यासाठी सोशल मीडियावरील खाते आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राशी जोडावे, अशी विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या काळात ‘फेक न्यूज’ पसरविण्यासाठी सोशल मीडियावरील अशा अकाऊंट्सचा वापर केला जातो, असे याचिकेत म्हटले आहे.

भाजप नेते अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. विशेषत: आचारसंहिता लागू असताना फेक व पेड न्यूजचा प्रसार रोखण्यासाठी ही उपाययोजना आवश्यक असल्याचे उपाध्याय यांनी म्हटले आहे. सोशल मिडीया अकाऊंट्सशी ओळखपत्र जोडल्यास सायबर क्राईम करणा-यांवर वचक शक्य आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

भारतीय दंड संहिता, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत हा बदल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. उपाध्याय यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे अलीकडेच १४ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र त्याचवेळी उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभाही याचिकाकर्त्याला दिली होती. याशिवाय सोशल मीडियावर अकाऊंट््स आधार कार्डशी जोडण्याची मागणी करणा-या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विविध उच्च न्यायालयांकडे वळत्या केल्या आहेत. फेसबूक आणि  ट्विटरचे खाते आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावे, असे उपाध्याय यांनी म्हटले आहे.

ट्विटरवरील साडेतीन कोटी अकाऊंट्सपैकी दहा टक्के बनावट खाते आहेत. यातील मंत्री, उद्योजक, पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्या नावांनी शेकडो खात्यांचा समावेश आहे. फेसबूकवरील लाखो खाते सेलिब्रिटींची छायाचित्रे वापरून जातीय तेढ निर्माण करतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.