सोशल मीडियावरच्या तुमच्या पोस्टवर आता असणार सरकारचा 'वॉच'

2019ची लोकसभा निवडणूक आणि 2018मध्ये होणा-या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवणार आहे.

नवी दिल्ली- 2019ची लोकसभा निवडणूक आणि 2018 मध्ये होणा-या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आता सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवणार आहे. सरकारने सोशल मीडियाचा होत असलेला दुरुपयोगाचा मुद्दा गंभीररीत्या घेतला आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये होणारा हस्तक्षेप किंवा गैरवापरास आळा बसणार आहे. सरकारी त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सूचना आणि प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी अर्जेंटिनाच्या साल्टामध्ये आयोजित जी-20 डिजिटल इकॉनॉमी मिनिस्ट्रियल बैठकीला संबोधित करताना म्हटले आहे.

लोकशाही पद्धतीत होणा-या पारदर्शकतेशी कधीही तडजोड केली जाणार नाही. भारताच्या निवडणुकांमध्ये सोशल मीडिया हा कळीचा मुद्दा ठरतोय. अनेक निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाच्या हस्तक्षेपाबाबतही सरकारनं चौकशी सुरू केली आहे. तसेच यासंदर्भात आणखी कडक पावलं उचलणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तर, सीबीआयनं ब्रिटिश कंपनी असलेल्या केंब्रिज अनॉलिटिकाच्या विरोधातही कारवाईला सुरुवात केली आहे.

या कंपनीवर फेसबुकच्या माध्यमातून 5 कोटी भारतीय युझर्सचा डेटा चोरल्याचा आरोप आहे. तसेच इंटरनेटचा होत असलेला दुरुपयोग रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील. जेणेकरुन कट्टरता पसरवणा-या लोकांना सायबर क्राइमच्या माध्यमातून पायबंद घातला जाईल. इंटरनेटचा होत असलेला दुरुपयोग रोखण्याचं एक आव्हान असून, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरुनही सहकार्याची अपेक्षा आहे, असंही प्रसाद म्हणाले. सायबर हल्ल्यांपासून देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न करू, डेटा सुरक्षा आणि व्यक्तिगत माहिती चोरीच्या प्रकरणावर उपाययोजना करण्याचं आश्वासनही या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी दिले.