सोशल मीडियाचे नियमन आवश्यक

कुलभूषण यादव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील आणि माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे सोशल मीडियात ट्रोलिंगचे (अपशब्द वापरणे) शिकार झाले आहेत.

नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली : कुलभूषण यादव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील आणि माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे सोशल मीडियात ट्रोलिंगचे (अपशब्द वापरणे) शिकार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपले ट्विटर अकाउंटच बंद केले आहे.
काही संसद सदस्य व आमदार यांनाही सोशल मीडियामध्ये ट्रोलिंगचा त्रास सहन करावा लागत असून, अशा प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्या वेळी याचा उल्लेख झाला. सोशल मीडियावरून होणाºया आक्षेपार्ह भाषेतील व बदनामीकारक टिप्पण्या थांबवण्यासाठी नियमन आवश्यक असल्याचे मतही अ‍ॅड. साळवे यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले की, लोक वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियावर वाटेल ते लिहीत आहेत. ट्विटरवरील आक्षेपार्ह भाषेमुळे आपण अकाउंट बंद केले. ख्रिश्चन कॉलेजच्या खटल्यात मी अनेक अभद्र कमेंट पाहिल्या आहेत. त्यानंतर हे अकाउंट बंद केले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे दुसºयांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळविणे नव्हे.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाºया सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाच्या एका न्यायाधीशांनी डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ फली एस. नरिमन यांच्याबाबतही ट्विटरवर अपशब्द वापरले गेले होते. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या सुरक्षेबाबत मागणी करणाºया नरिमन यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पद्धतीने टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयात हजर असलेल्या नरिमन यांनी आपण याच कारणास्तव ट्विटरवर नसल्याचे नमूद केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली.