सामाजिक पाप हा घटनात्मक गुन्हा ठरेलच असे नाही - सुप्रीम कोर्ट

आधी समलैंगिकतेसंदर्भात स्वत:च दिलेला निर्णय बदलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.

नवी दिल्ली : आधी समलैंगिकतेसंदर्भात स्वत:च दिलेला निर्णय बदलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. एखाद्या कायद्याने एका जरी व्यक्तीच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली होत असेल तर असा कायदा राज्यघटनेच्या निकषावर टिकू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, सामाजिक नीतिमत्ता आणि घटनात्मक नीतिमत्ता यात फरक आहे. एखादी कृती सामाजिक नीतिमत्तेनुसार पाप मानले जात असले तरी घटनात्मक नीतिमत्तेत तो गुन्हा ठरेलच असे नाही. देशाची राज्यघटना हा जिवंत दस्तावेज असून, त्यातील तरतुदींचे अर्थ आणि संदर्भ बदलत्या काळानुसार बदलत राहायला हवेत. प्रचलित कायद्यांमध्ये बदलाचे काम लोकनियुक्त सरकारने वा संसदेने न केल्यास न्यायालयास हस्तक्षेप करून त्या कायद्यांमधये घटनात्मक मूल्यांनुसार बदल करणे न्यायालयास क्रमप्राप्त आहे.
‘नाल्सा’ प्रकरणात न्यायालयाने तृतीयपंथी व्यक्तींना स्वतंत्र लिंग बहाल करून समान नागरिकत्व बहाल केले होते. गेल्याच वर्षी न्या. पुट्टास्वामी प्रकरणात न्यायालयाने खासगी जीवन आपल्या मनानुसार जगणे (प्रायव्हसी) हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे जाहीर केले होते. आताचा निकाल हे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या त्याच मार्गावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. ब्रिटिशांनी स्वत:च्या देशात हा कायदा केव्हाच रद्द केला, परंतु भारताने राज्यघटना स्वीकारून ६६ वर्षे झाली तरी हे वसाहतवादी लोढणे गळ््यात वागवावे, हे अशोभनीय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अशा संबंधाच्या पुरस्कर्त्यांनी स्वागत केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आमची प्रतीक्षा संपली. आता आम्ही खुलेपणाने समाजात वावरू, आम्ही गुन्हेगार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. अनेकांच्या डोळ्यांत तर आनंदाश्रू दिसले.
गैरसमज निवळण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय होता, असे या पुरस्कर्त्यांनी बोलून दाखवले. आम्ही गेली १८ वर्षे या निर्णयाची वाट पाहत होतो, न्यायालयाचे आभार मानतो, असेही अनेकांनी बोलून दाखवले. आता आम्ही अत्याचाराविरोधात न्यायालये व पोलिसांकडे बिनधास्त जाऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे होते.

काँग्रेसकडून स्वागत
काँग्रेसने समलैंगिकतेसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निकालामुळे भारतीय समाजात अधिक समता
व सर्वसमावेशकता निर्माण होईल अशी अपेक्षा काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

चिरडता येणार नाहीत
राज्यघटनेने या देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे अभिवचन दिले आहे व ते फक्त संवैधानिक नीतिमत्तेनेच प्रस्थापित होऊ शकते. बहुढंगी व समावेशक समाजाची स्थापना करून त्याचे रक्षण करणे हे संवैधानिक नीतीमत्तेचे ध्येय आहे. संख्येने अत्यल्प असलेल्या समाजवर्गाचे नैसर्गिक लैंगिक हक्क बहुसंख्यांना पसंत नाहीत म्हणून चिरडून टाकता येणार नाहीत.
-सर्वोच्च न्यायालय

निर्णयाशी सहमत
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत आहोत. समलैंगिकता गुन्हा ठरू शकत नाही, असे आम्हाला वाटते. परंतु, समलैंगिक विवाह व संबंध नैसर्गिक नाही व अपेक्षित देखील नाही. त्यामुळे आम्ही अशा संबंधांचे समर्थन करीत नाही.
- अरुणकुमार, प्रचार प्रमुख,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ