'सोलापूर अन् अक्कलकोट कर्नाटकात विलीन करा'; बसवराज बोम्माईंचा नवा दावा, देवेंद्र फडणवीसांवरही टीका

आज पुन्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एक नवा दावा केला आहे.

नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सुटला नसताना आता कर्नाटक राज्य सरकारकडून नवी कुरापत सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा गांभीर्यानं विचार करत असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. बसवराज बोम्मई यांच्या या विधानामुळे आता महाराष्ट्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहे. यातच आज पुन्हा बसवराज बोम्मई यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. 

जतमधील गावांचा ठराव हा २०१२ मधील होता. आता कोणताही नवीन ठराव केलेला नाही. हे शत्रुत्व नाही, कायदेशीर लढाई आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच एकही गाव महाराष्ट्रातून कुठेही जाणार नाही. उलट सीमाभागातील गावं आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

देवेंद्र फडणवीसांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया आज पुन्हा बसवराज बोम्मई यांनी एक नवा दावा केला आहे. कर्नाटकची एक इंच भूमी कोणाला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कन्नड भाषिक बहुसंख्य असलेले अक्कलकोट आणि सोलापूर हे कर्नाटकात विलीन करावेत. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर चिथावणीखोर वक्तव्य केलं. परंतु त्यांचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, असं बसवराज बोम्माई यांनी म्हटलं आहे. 

दरम्यान, २०१२ ला कर्नाटकात जत तालुक्यात ही गाव यावीत ही मागणी होती. जत तालुक्यातील पाण्यासाठी राज्य सरकारचे काम सुरू आहे. सामोपचाराने हा विषय सोडवला पाहिजे, यासाठी आम्ही बैठका घेतल्या आहेत. जत तालुक्यातील लोकांसाठी आम्ही योजनेत सुधारणा केल्या आहेत. महाराष्ट्रातून एकही गाव बाहेर जाणार नाही, ही जबाबदारी आमची आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

महाराष्ट्र काय असा-तसा वाटला का?- अजित पवार

बसवराज बोम्मई यांनी केलेल्या वक्तव्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करत असल्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. ते महाराष्ट्र मागायला निघाले आहेत काय? महाराष्ट्र काय त्यांना असा-तसा वाटला का? असे म्हणत अजित पवार बोम्मई यांच्या वक्तव्यावर चांगलेच संतापले.

नेमकं प्रकरण काय?

काही दिवसांपूर्वीच सीमाभागातील प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची कोल्हापूरमध्ये बैठक झाली होती. तसेच सीमाप्रश्नाबाबत चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय समितीही राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्नाबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटक सरकारने मात्र ४० गावांचा विषय उकरून काढत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता राज्य सरकार कर्नाटकला काय प्रत्युत्तर देते याची प्रतीक्षा आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"

Read in English