थोडी खुशी...थोडा गम भी!

निश्चलनीकरणानंतर सामान्य करदात्यांना भरघोस सवलत मिळेल अशा अपेक्षा होत्या, परंतु पाच लाख रूपये उत्पन्नापर्यत कर आकारणी १0 टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणून ज्याचे

- दीपक टिकेकर

निश्चलनीकरणानंतर सामान्य करदात्यांना भरघोस सवलत मिळेल अशा अपेक्षा होत्या, परंतु पाच लाख रूपये उत्पन्नापर्यत कर आकारणी १0 टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणून ज्याचे उत्पन्न पाच लाख रूपये अथवा अधिक आहे त्यांच्याकरता रू. १२५00 सवलत मिळाली आहे. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न तीन लाख रूपये होत त्यांनी २0१६-१७ आर्थिक वर्षात कलम ८७ अ नुसार ५000 रूपयापर्र्यत करातून वजावट मिळत होती त्यामुळे त्यांना कर लागत नव्हता. अशा करदात्यांना दिलासा मिळालेला नाही. उलट ज्या करदात्यांचे उत्पन्न रू. ५0 लाख ते रू. १ कोटींत आहे अशांवर १0 टक्के सरचार्ज आकारणी होणार आहे. भांडवली नफ्यामध्ये काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. जमीन अथवा इमारत विकल्यावर दीर्घकालीन नफा होण्यासाठीचा कालावधी ३ वरून २ वर्षांवर आणला आहे. परंतु ही सवलत भाड्याच्या अथवा लीजच्या मालमत्तेसाठी मिळणार नाही. एखादी मालमत्ता खूप जुनी असल्यास भांडवली नफा मोजताना १ एप्रिल १९८१ ची किंमत वजावट मिळत असे. आता ती १ एप्रिल २00१ च्या किंमतीची मिळेल. ती वजावट १९८१ ते २00१च्या भांडवलवृद्धीबाबत असेल.


रोखीने व्यवहार निर्बंध
यापुढे धंद्याकरता कुठलाही खर्च जो रेव्हेन्यू महसुलावर अथवा (कॅपिटल) अकाउंटवर असेल व जर असा खर्च रू दहा हजार अथवा अधिक रोख रक्कमेने केला तर त्याबाबतीत वजावट मिळणार नाही. तसेच रू. तीन लाख अथवा अधिक रक्कम आपल्याला रोख रक्कमेने मिळाली तर मिळालेल्या रक्कमेइतकी पेनॅल्टी द्यावी लागेल. जर आपल्याला डोनेशन द्यायचे असेल तर रोख रक्कमेने जास्तीत जास्त रू. दोन हजार पर्यंत देता येईल.

व्यवसायाचे उत्पन्न
ज्याची वार्षिक उलाढाल रू. २५ लाखापेक्षा कमी व नफा रू. २.५0 लाखापर्यंत आहे अशा व्यक्तीनी खाते पुस्तक लिहिण्याची आवश्यकता नाही. ज्यांची वार्षिक उलाढाल रू. दोन कोटीपेक्षा अधिक आहे अशा व्यक्तींना आॅडिट करणे सक्तीचे आहे. या अगोदर ही मर्यादा रू. १ कोटी होती. ज्याची उलाढाल रू. २ कोटीपेक्षा कमी आहे व अशी उलाढाल रोख रक्कमेनी नसली तर ती व्यक्ती ६ टक्के नफा दाखवू शकते व अशा व्यक्तीला आॅडिट करणे सक्तीचे नाही. पूर्वी ही मर्यादा ८ टक्के होती.

भांडवली बाजार
एखाद्या कंपनीचे प्रेफरन्स शेअर्स जर इक्विटी शेअर्समध्ये रुपांतरित केले अथवा एखाद्या म्युच्युअल फंडाने काही स्कीम कन्सॉलिडेट केल्या तर त्यासंदर्भात भांडवली नफा लागणार नाही. आत्तापर्यंत जर कोणी शेअर्सची विक्री स्टॉक एक्स्चेंजवर एक वर्षानंतर केली तर होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा हा करमुक्त होता. अशासाठी विक्रीवर सैक्युरिटीज टॅन्न्सॅक्शन टॅक्सची आकारणी आवश्यक होती. खरेदीवर सेक्युरिटीज ट्रॅन्सॅक्शन टॅक्स भरला नसला तरी चालत होता. आता जर असे शेअर्स १ आॅक्टोबर २००४ नंतर खरेदी केले असतील व शेअर्स खरेदी सेक्युरिटी ट्रॅन्सॅक्शन टॅक्स भरला नसेल तर होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा करपात्र ठरेल. या नियमाला काही अपवाद राहतील जसे शेअर्स कंपनीकडून प्रथमत: बोनस किंवा राइट स्वरुपात मिळाले असतील तर.

1गृहकर्जावरील व्याजामुळे जर घरापासूनच्या उत्पन्नाचे नुकसान झाले तर असे नुकसान फक्त रु. २ लाखांपर्यंत इतर उत्पन्नासमोर वजावट मिळेल. रु. दोन लाखांवर नुकसान पुढील ८ वर्षे कॅरीफॉरवर्ड करायला मिळेल व फक्त घरापासूनच्या उत्पन्नासमोरच वजावट मिळेल.
2एकंदरीत पाहता अर्थमंत्र्यांनी काही कर सवलती देऊन व काही अधिक कर आकारणी करुन शासनाचा महसूल राखण्याची कसरत केली आहे. त्यांचा अर्थ संकल्प थोडी खुशी, थोडा गम अशा स्वरूपाचा वाटतो.

व्यवहार कमी किमतीला झाला तर...
जर एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या नावावर जमीन अथवा इमारत असेल व अशा कंपनीने शेअर्सच्या विक्रीचा व्यवहार स्टॅम्प ड्युटीच्या बाजारमूल्यांपेक्षा कमी किंमतीला केला तर विकणाऱ्याला बाजारमूल्यांवर भांडवली नफ्यावर कर आकारणी होईल व विकत घेणाऱ्यालाही बाजारमूल्य वजा मोबदल्याच्या रकमेवर कर आकारणी होईल.

(लेखक ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाऊन्टन्ट आहेत)