अर्थसंकल्प म्हणजे गरिबांवर केलेला सायलंट स्ट्राइक, सोनिया गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

Sonia Gandhi : या अर्थसंकल्पात गरीब आणि दुर्बल घटकांना दिलेली तरतूद अत्यंत खराब असल्याचेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले असून केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प म्हणजे गरिबांवर केलेला सायलंट स्ट्राइक असल्याचे काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. 2023-24 चा अर्थसंकल्प महत्त्वाची आव्हाने हाताळण्यात अपयशी ठरला आहे. या अर्थसंकल्पात गरीब आणि दुर्बल घटकांना दिलेली तरतूद अत्यंत खराब असल्याचेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले असून केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या ओपिनियन पीसमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात सोनिया गांधी यांनी अर्थसंकल्प, गरिबी, रोजगार यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले मत व्यक्त करून केंद्रातील मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा सायलंट स्ट्राइक असल्याचे सांगत सध्या लोकांची आर्थिक स्थिती दयनीय असताना हा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, आर्थिक सर्वेक्षणातील दाव्यांचा संदर्भ देत सोनिया गांधी म्हणाल्या की, सरकारने दावा केलेल्या सुधारणांचा फक्त काही श्रीमंत लोकच लाभ घेत आहेत.

लेखातील सोनिया गांधी यांनी मांडलेले काही मुद्दे...

- लोकांचे उत्पन्न कमी असूनही, लोकांना दैनंदिन गरजांसाठीच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करावा लागतो.  यासाठी काहीही केले जात नाही.

- दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत.  रोजगार निर्मिती करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.  विशेषतः तरुणांना नोकऱ्या नाहीत.

- आरबीआयच्या ग्राहक सर्वेक्षणानुसार, देशातील बहुतेक लोकांना वाटते की नोव्हेंबर 2019 पासून त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. याबाबत सरकार गप्प बसले आहे.

-  सरकारने गरिबांना दिले जाणारे रेशन निम्मे केले आहे. पीएम कल्याण योजनेंतर्गत मनमानी पद्धतीने धान्य दिले जात आहे.

- याचप्रमाणे अल्पसंख्याकांसाठीच्या योजना, अपंग आणि वृद्धांसाठी निवृत्तीवेतन या सर्वांमध्ये सरसकट कपात करण्यात आली आहे.

- शाळांमध्ये मुलांना पौष्टिक अन्न मिळत नाही. कारण माध्यान्ह भोजनासाठी मिळणाऱ्या निधीत मोठी कपात करण्यात आली आहे.

 - आमच्या शाळांमध्ये साधनांची कमतरता आहे. सुधारित सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी सलग तीन वर्षे रखडला आहे.

- मनरेगा योजनेतील मजुरी जाणीवपूर्वक बाजारभावापेक्षा कमी ठेवली जात आहे. पगार वेळेवर मिळावा म्हणून कामगार संघर्ष करत आहेत.

- अर्थसंकल्पात मनरेगाच्या निधीत एक तृतीयांश कपात केल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांना कमी काम मिळणार आहे.

- सरकारने सादर केलेला 2023-24 चा अर्थसंकल्प हा गरिबांवरवरील एक सायलंट स्ट्राइक आहे.  सरकारची धोरणे काही श्रीमंतांसाठी आहेत.