सोनियांचे मोदी सरकारवर टीकास्त्र

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काश्मिरातील हिंसाचार, गुजरातमध्ये दलितांना झालेली मारहाण

शीलेश शर्मा,

नवी दिल्ली- काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी काश्मिरातील हिंसाचार, गुजरातमध्ये दलितांना झालेली मारहाण आणि उत्तराखंड तसेच अरुणाचलमधील राजकीय संकटाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर बुधवारी चौफेर टीका केली. काश्मिरातील घडामोडी देशासाठी धोकादायक असल्याचा इशारा देतानाच मोदी सरकार दलित-आदिवासींचे हक्क हिरावत असल्याचा आणि बहुमताच्या जोरावर लोकांवर आपली संकुचित विचारसरणी थोपवित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने आयोजित काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीला मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. काश्मीर खोऱ्यातील अलीकडील घडामोडी दु:खद असून देशासाठी त्या गंभीर धोका उत्पन्न करतात. राष्ट्रीय सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोरपणे लढले पाहिजेच; मात्र त्याचबरोबर युवकांवर हिंसाचाराच्या या स्तरापर्यंत जाण्याची परिस्थिती का ओढवली याचाही आम्हाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आम्ही त्यांच्या समस्या मनापासून सोडविल्या असे आम्ही म्हणू शकतो काय, असा सवालही त्यांनी केला. काश्मीरशी संबंधित मुद्दे सोडविण्यातील संपुआ सरकारच्या भूमिकेची प्रशंसा करताना त्या म्हणाल्या की, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी खूप चांगले काम केले. त्यांनी चर्चा सुरू करून चर्चेची गाडी रुळावरून घसरू नये यासाठी गंभीर प्रयत्न केले. मात्र, या सरकारने त्यावर पाणी फेरले. आम्हाला अलीकडच्या काळातील कटू वस्तुस्थितीबाबत संवेदनशील राहावे लागेल. तसे न केल्यास पुढे गंभीर परिणाम समोर येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
>काश्मिरात गस्त वाढविली, संचारबंदी सुरूच
काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी संघटनांनी काजीगुंड गोळीबाराच्या निषेधार्थ ‘काळा दिवस’ पाळण्याचे आवाहन केल्याच्या दृष्टीने सुरक्षा दलांनी एकीकडे गस्त वाढविली असून, दुसरीकडे प्रशासनाने पुन्हा हिंसाचार उफाळू नये म्हणून सर्व दहा जिल्ह्यांत आजही संचारबंदी कायम ठेवली. आतापर्यंत ४२ बळी गेले. ३,४०० लोक जखमी झाले आहेत. बंदमुळे सलग १२ व्या दिवळी खोऱ्यातील जनजीवन ठप्प राहिले. या बंदची मुदत २२ पर्यंत वाढविली आहे.
संचारबंदी लागू असलेल्या काश्मीर खोऱ्यात सलग सहाव्या दिवशी स्थानिक वृत्तपत्रे प्रकाशित होऊ शकली नाहीत. वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनांवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानंतरही स्थानिक वृत्तपत्रांचा ठावठिकाणा नव्हता. इंग्रजी, उर्दू किंवा काश्मिरी कोणत्याही भाषेतील स्थानिक वृत्तपत्र प्रकाशित झाले नाही.