खासदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल सभापती नायडू कमालीचे नाराज

गदारोळ करणारांवर कारवाईचा विचार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू हे कमालीचे नाराज असल्याचे समजते. गदारोळ करणारांवर कारवाई करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

याप्रकरणी नायडू यांनी त्यांच्या निवासस्थानी उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह उच्च पातळीवरील बैठक घेतली. विरोधी पक्षांनी दोन (शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, २०२०) विधेयकांचा निषेध केला. ही विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, काँग्रेसचे खासदार रिपूण बोरा, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह आणि द्रमुकचे खासदार तिरुची सिवा हे उपसभापती हरिवंश यांचा माईक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसले. अनेक खासदारांनी हरिवंश यांच्याविरोधात घोषणाही दिल्या व कागद फाडले. या गोंधळात कामकाज दहा मिनिटांसाठी थांबले.

सभागृह सुरू झाले तेव्हा विधेयके प्रत्यक्षात संमतही झाली होती. सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेतलेल्या भाजपच्या अनेक खासदारांनीही नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे राज्यसभा सदस्य भुपेंदर यादव यांनी ‘लाजिरवाणे कृत्य’ असे म्हणून सभागृहातील गैरवर्तनाबद्दल त्या खासदारांनी माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी केली.

१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
ज्या पक्षांंनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्टÑ समिती, माकपा, भाकपा, राष्टÑवादी काँग्रेस, राष्टÑीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे.
आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

संसदेवर कॉर्पोरेट लॉबीचा प्रभाव -राजीव सातव
राज्यसभेत विरोधकांना बोलू दिले नाही. संसदीय परंपरेत असे कधीही झाले नाही. उपसभापतींची वर्तणूक अनपेक्षित होती. राज्यसभेच्या कामकाजावर कॉर्पोरेट लॉबीचा प्रभाव दिसल्याची गंभीर टीका काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांनी शनिवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
राज्यसभेत चर्चेचे नियम आहेत. ते डावलण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले नाही. आम्ही मतविभाजन मागितले, तर तेही अमान्य केले, अशा शब्दांत सातव यांनी कृषी विधेयकांवरून सरकारला सुनावले.
शेतकरीविरोधी विधेयक असेल, तर संपूर्ण देशात विशेषत: महाराष्ट्रातून शेतकरीविरोध का नाही, यावर सातव म्हणाले की, अद्याप लोकांना त्याची पूर्ण माहिती नाही. पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांना ते लक्षात आले म्हणून ते रस्त्यावर आले.
भारतीय शेती कॉर्पोरेट घराणी, बाहेरील कंपन्यांच्या हाती जाऊ देऊ नका. कृषी क्रांतीचा दावा करणाºया विधेयकावर त्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन, दिवसभर चर्चा व्हायला हवी होती, अशी भूमिका खासदार व शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी घेतली. या विधेयकानंतर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत, याची ग्वाही सरकार देणार का? असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, शेतकऱ्यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान दिले. महाराष्ट्रात शेतकºयांनी पारंपरिक पीक सोडून नवे पीक घेतले. शरद पवार यांनी शेतकºयांना दिशा दिली. धोरण आखताना त्यांच्यासारख्या नेत्यांशी चर्चा व्हायला हवी होती.