पंतप्रधान मोदींच्या ३१ डिसेंबरच्या घोषणांचे खास विश्लेषण

नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला संबोधित करताना ज्या ४ घोषणा केल्या, त्यातले नेमके मर्म काय?

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला संबोधित करताना ज्या ४ घोषणा केल्या, त्यातले नेमके मर्म काय? प्रत्यक्षात काय व्हायला हवे होते ? याबाबत देशाच्या राजधानीत त्या क्षेत्रातल्या काही प्रमुख तज्ज्ञांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत आहे, त्या अतिशय उद्बोधक आहेत.


शेतकऱ्यांना खरे तर कर्जमाफी हवी...
मोदींच्या घोषणा...
देशातल्या शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधानांनी जी घोषणा केली, त्यात जिल्हा सहकारी बँका व प्राथमिक सोसायट्यांकडून ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप आणि रब्बीच्या पेरण्यांसाठी कर्ज उचलले होते, त्याचे ६0 दिवसांचे व्याज सरकार भरणार असून, ते त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. प्राथमिक सोसायट्यांकडून शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज मिळेल. त्याचबरोबर, येत्या ३ महिन्यांत ३ कोटी किसान क्रेडिट कार्डांचे रुपे कार्डात रूपांतर केले जाणार आहे, त्यामुळे बँकेत न जाता या कार्डावर शेतकऱ्यांना खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येतील.

विश्लेषक म्हणतात..
या घोषणेवर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया नोंदवतांना कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा म्हणतात : नोटाबंदीनंतर शेतकरी वर्गाला खरोखर लाभ मिळवून देण्याची पंतप्रधानांची इच्छा होती, तर सर्वप्रथम त्यांनी कर्जमाफीची घोषणा करायला हवी होती. पंतप्रधानांना ते शक्य नव्हते, तर किमानपक्षी कर्जाचे व्याजदर तरी त्यांनी खाली आणायला हवे होते. शेतमालाचा हमी भाव वाढवायला हवा होता. यापैकी कोणत्याही विषयाला त्यांनी स्पर्श केलेला नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५0 ते ७0 टक्क्यांनी खाली आले. या पार्श्वभूमीवर मोदींच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना कोणताही विशेष लाभ झालेला नाही. किसान क्रेडिट कार्डाचे रुपे कार्डात रूपांतर केल्याने, फार तर डिजिटल इंडियाच्या कॅशलेस मोहिमेला लाभ मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पोटाची खळगी कदापि भरणार नाही. शेतकरी वर्गाला ज्या सवलती दिल्या आहेत, त्यासाठी नोटाबंदीची अजिबात आवश्यकता नव्हती.


छोट्या व्यावसायिकांसाठी...
मोदींच्या घोषणा...
किरकोळ व्यापारातल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना आजवर मिळणारी १ कोटी कर्जाची परतफेड हमी (गॅरेंटी) २ कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. नॉन बँकिंग वित्त संस्थांच्या कर्जाचाही त्यात समावेश केला, तसेच लघु उद्योगांचे कॅशक्रेडिट लिमिट २0 टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर नेणे व कॅशलेस व्यवहारांवर भांडवली कर्ज २0 टक्क्यांवरून ३0 टक्क्यांवर नेण्याचा आग्रह पंतप्रधानांनी बँकांना केला आहे. या घोषणेचे सर्वसाधारणपणे स्वागत झाले आहे.

विश्लेषक म्हणतात..
किरकोळ व्यापार क्षेत्रातल्या ट्रेड युनियनचे नेते प्रवीण खंडेलवाल म्हणतात : केवळ घोषणा नकोत, त्याची त्वरित प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी. सरकारने त्यासाठी तातडीने तमाम बँकांना आदेश जारी करायला हवेत. बँका या आदेशाचे खरोखर पालन करतात की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी व्यापार क्षेत्रातले प्रतिनिधी व बँक अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त समितीची खास व्यवस्था हवी. नोटाबंदीनंतर छोटे व्यापारी आणि लघु उद्योजकांचे अतोनात हाल झाले. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधानांना या क्षेत्राकडे लक्ष द्यावेसे वाटले, त्याचे आम्ही स्वागत करतो.

गृहकर्जाच्या व्याजदरातील सूट...
मोदींच्या घोषणा...
नव्या वर्षात घरबांधणीसाठी घेतलेल्या ९ लाखापर्यंतच्या कर्जाला ४ टक्के व १२ लाखांच्या कर्जाला ३ टक्के सूट देण्याची घोषणा केली. ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांची संख्या ३३ टक्क्यांनी वाढवणे, पूर्वीच्या घराच्या विस्तारासाठी २ लाखांच्या कर्जावरील व्याजदरात ३ टक्के सूट देण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.

विश्लेषक म्हणतात..
या घोषणेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गृहनिर्माण क्षेत्रातले तज्ज्ञ हर्ष रूंग्ठा म्हणतात : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर गृहनिर्माण क्षेत्राला खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांनी सर्वांनाच निराश केले. गृहनिर्माण क्षेत्रात व्याजदरांत अल्पशी सूट म्हणजे दुधाची तहान ताकावर भागावण्यासारखे आहे. पंतप्रधान नोटबंदीसारखा कठोर प्रहार खरे तर नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचारावरही करतील, असे संबोधनापूर्वी वाटले होते. मात्र, याबाबतीत ते काहीच बोलले नाहीत.


गर्भवती महिलांना ३ वर्षांपूर्वीच हा अधिकार
महिलांच्या हक्कांसंबंधी क्रियाशील कार्यक र्त्या कविता श्रीवास्तव यांच्या मते, २0१३ सालच्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयकातच गर्भवती महिलांना ६ हजार रूपयांची मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वस्तुत: या रकमेवर गर्भवती महिलांचा हक्क आहे व देशाच्या संसदेनेच त्यांना तो दिला आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून (मुख्यत्वे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून) मात्र, या तरतुदीची अंमलबजावणीच झालेली नाही.