सारांश लेख: जालीम 'राजकारणास्त्र': एकत्र आणते अन् एकमेकांविरुद्ध वापरही

मुद्द्याची गोष्ट: फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना झालेल्या शिक्षेने राजकारण्यांना एकवटले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात राजकारण्यांची एकजूट होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या कायद्याचा वापर राजकारणी राजकीय विरोधकांवर खटला भरण्यासाठीही करतात.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, महाव्यवस्थापक (जनसंपर्क), लोकमत

सर्वोच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये, ४९९ आयपीसीच्या घटनात्मक स वैधतेला आव्हान देण्यात आ होते. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, भाजपचे सुब्रमण्यम स्वामी आणि आपचे अरविंद केजरीवाल यांनी हे आव्हान दिले होते. या कायद्यामुळे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद स्वामी यांनी केला होता. २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ४९९ आयपीसीची घटनात्मकता वैधता कायम ठेवली आणि असे नमूद केले की, भाषण स्वातंत्र्याचा अर्थ असा होऊ शकत नाही की एखादी व्यक्ती दुसऱ्याची बदनामी करू शकते. प्रतिष्ठेचे रक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे, हे अधोरेखित केले. न्यायालयाने बदनामी कायद्यातील राजकीय भाषणाचा अपवाददेखील लक्षात घेतला. न्यायालयाने असे नमूद केले की, अधिकारी आणि राजकारणी खासगी व्यक्तींपेक्षा जास्त चिकित्सा आणि टीका करतात. अरविंद केजरीवाल आणि आप नेत्यांविरुद्ध अरुण जेटली यांनी दाखल केलेला मानहानीचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये फेटाळला. जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा हा आरोप होता. राजकीय भाषणादरम्यान विधाने केली गेली आणि राजकीय भाषणाचा अपवाद वगळून त्यांना संरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळला. २०१६ मध्ये डीएमडीके के प्रमुख आणि अभिनेते, राजकारणी विजयकांत यांच्या विरोधात तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी ४९९ आयपीसी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. की, मानहानीच्या खटल्यांचा वापर सरकारच्या टीकाकारांविरुद्ध राजकीय प्रतिकार शस्त्र म्हणून करू नये. परंतु, राजकारण्यांनी विरोधकांच्या विरोधात अनेकवेळा मानहानीच्या कायद्याचा उपयोग केला आहे.

भाजपचे श्याम जाजू विरुद्ध आपचे सौरभ भारद्वाज, इतर भाजपचे माजी उपाध्यक्ष श्याम जाजू यांनी 'आप' नेते सौरभ भारद्वाज, संजय सिंग, दुर्गेश पाठक आणि दिलीप कुमार पांडे यांनी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या मुलावर बदनामीकारक आरोप केल्याबद्दल न्यायालयात धाव घेतली होती. 'आप नेत्यांनी सोशल मीडिया व्यासपीठावरून आपले आरोप मागे घेण्याचे तसेच यापुढे असे आरोप न करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते.

भाजपचे हिमंता बिस्वा सरमा विरुद्ध आपचे मनीष सिसोदिया आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी २१ जुलै रोजी मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात स्थानिक न्यायालयात मानहानीची तक्रार केली. सिसोदिया यांनी सरमा यांच्यावर कोविड-१९ महामारीदरम्यान पीपीई किटसाठी जारी केलेल्या निविदांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. सिसोदिया यांनी सरमा यांची याचिका रद्द करण्यासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली; पण न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळली. सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले; पण अखेरीस त्यांनी ते मागे घेतले.

'एएमएमके'चे टीटीव्ही दिनकरन वि. सरकारी वकील २०१९ मध्ये तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ईपीएस पलानीस्वामी यांच्याविरुद्ध मानहानिकारक वक्तव्य केल्याबद्दल अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कळघमचे (एएमएमके) नेते टीटीव्ही दिनकरन यांना मानहानीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागले होते. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींचे मोठ्या प्रमाणात पाठीराखे असतात. त्यामुळे नेत्यांनी अशा व्यक्तीवर गंभीर आरोप करणे टाळले पाहिजे, त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने खटला गुंडाळला होता.

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भाजपचे तेजिंदर पाल सिंग बग्गा २०२२ मध्ये तेजिंदरसिंग बग्गा यांनी स्वपक्षाचे सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. स्वामी यांनी त्यांच्याविषयी हीट करून त्यात बग्गा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता, असा आरोप केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यावर पुढे जाण्यासाठी पुरेसे कारण आहे, असे स्पष्ट करत स्वामींना समन्स पाठवले होते.

आरएसएस मानहानीचा खटला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी महात्मा गांधींची हत्या केल्याच्या वक्तव्याबद्दल २०१४ मध्ये एका आरएसएस कार्यकत्यनि राहुल गांधीविरोधात खटला दाखल केला होता. यासंदर्भातील राहुल यांच्या याचिकेवर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राहुल यांनी याबद्दल माफी न मागितल्यास त्यांना खटल्याला सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर राहुल जे काही बोलले ते पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारलेले होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला, पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या निर्णयात केवळ नथुराम गोडसे आरएसएसचा कार्यकर्ता असल्याचे म्हटले आहे. गोडसेने गांधींना मारले आणि आरएसएसने गांधींना मारले या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.

भाजपचे हंसराज हंस विरुद्ध मनीष सिसोदिया वर्गखोल्यांच्या नवीन बांधकामाशी संबंधित २००० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करून बदनामी केल्याबद्दल गेल्यावर्षी मनीष सिसोदिया यांनी हंसराज सिरसा आणि इतर अनेक भाजप नेत्यांवर खटला दाखल केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली.