प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष लवाद

रस्ते अपघातग्रस्तांना जलद न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष लवाद स्थापन करण्याच्या तयारीत असून

नितीन अग्रवाल / नवी दिल्ली
रस्ते अपघातग्रस्तांना जलद न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष लवाद स्थापन करण्याच्या तयारीत असून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन (दुरुस्ती) विधेयकात यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
ठरल्याप्रमाणे सर्व काही व्यवस्थित पार पडल्यास देशभरातील सर्व जिल्ह्यांत रस्ता अपघात लवाद स्थापन केले जातील. हे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणत्याही परिस्थितीत संमत केले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय भू-पृष्ठ वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.
या मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशभरात दरवर्षी ५ लाख जण रस्ते अपघातात जखमी होतात. यात दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, तसेच अनेक जणांच्या नशिबी कायमचे अपंगत्व येते.
अपघातग्रस्त आणि त्याच्या कुटुंबियांना भरपाईसाठी न्यायालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. वाहन अपघात विशेष लवादामुळे अशा प्रकरणात लवकर न्यायनिवाडा होऊन संबंधितांना मोठा दिलासा मिळेल.

भरपाई वाढणार
या दुरुस्ती विधेयकात वाढीव भरपाईसोबत कायदा मोडणाऱ्यांना जबर दंड करण्यासंबंधीची तरतूदही कठोर करण्यात आली आहे.
 ‘हिट अ‍ॅण्ड रन ’ प्रकरणात २ लाख, तर रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयाच्या भरपाईची यात तरतूद करण्यात आली आहे.
 नशेत वाहन चालविल्यास १० हजार रुपये, बेदरकारपणे वाहन चालविल्यास १ ते ४ हजार रुपये, विम्याविना आणि विना हेल्मेट वाहन चालविल्यास प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या दंडासह तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोहितेंच्या प्रयत्नांना यश
महाराष्ट्रातील मुंबई आणि ठाण्यात रस्ते अपघातांची सुनावणी विशेष न्यायालय करते. २००१ मध्ये नागपूरला अशा पाच न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.
१८ वर्षांच्या प्रयत्नानंतर रस्ते अपघातांशी संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष लवादाची मागणी पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे, असे नागपूरमधील चंद्रशेखर मोहिते यांनी सांगितले.