कोळसा खाण खटल्यांसाठी दिल्लीत विशेष न्यायालय

कोळसा खाणपट्टे वाटप गैरव्यवहारांशी संबंधित तपास पूर्ण झालेल्या सर्व प्रकरणांचे खटले चालविण्यासाठी दिल्लीत एक विशेष न्यायालय स्थापन केले

नवी दिल्ली : कोळसा खाणपट्टे वाटप गैरव्यवहारांशी संबंधित तपास पूर्ण झालेल्या सर्व प्रकरणांचे खटले चालविण्यासाठी दिल्लीत एक विशेष न्यायालय स्थापन केले जावे आणि या न्यायालयावरील न्यायाधीशाची नेमणूक एक आठवड्यात केली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
कोळसा खाटपट्टे वाटप गैरव्यवहारांच्या संदर्भात केंद्रीय गुप्तचर संस्था (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांनी भारतीय दंड विधान, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट) व अन्य कायद्यांन्वये दाखल केलेल्या सर्व खटल्यांची सुनावणी या न्यायालयात होईल, असेही सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्र मल लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश देताना स्पष्ट केले. न्या. मदन लोकुर व न्या. कुरियन जोसेफ हे या खंडपीठावरील इतर दोन न्यायाधीश आहेत. या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांना पत्र लिहून हा आदेश कळवायचा असून त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून उचित निर्देश घेऊन त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास २५ जुलैपूर्वी कळवायची आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुमारे दोन तासांच्या सुनावणीत प्रामुख्याने हे खटले चालविण्यासाठी एखाद्या अग्रगण्य वकिलाची विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून नेमणूक करण्यावर बरीच चर्चा झाली. वादातीत सचोटी आणि नि:पक्षतेने स्वत:चे कायदेशीर मत ठामपणे मांडू शकणारी व्यक्ती आम्हाला विश्ेष पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून हवी आहे, असे खंडपीठाने आग्रहपूर्वक नमूद केले व त्यासाठी माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाळ सुब्रमणियम यांच्या नावाला पहिली पसंती दिली. विविध पक्षकारांच्या वकिलांनीही सुब्रमणियम यांच्या नावास संमती दर्शविली तेव्हा त्यांनी सुब्रमणियम यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करावा, असे सरन्यायाधीशंनी सुचविले. मात्र विशेष पब्लिक प्रॉसिक्युटरला आरोपपत्र दाखल करण्याआधी तपासाची कागदपत्रे अभ्यासण्याचा अधिकार असावा की नाही, यावर बरीच गरमागरमी झाली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)