आमदार, खासदारांवरील खटल्यांसाठी एक मार्चपासून विशेष न्यायालये

आमदार-खासदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली योजना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केली आणि ही न्यायालये येत्या १ मार्चपासून सुरू केली जावीत, असा आदेश दिला.

नवी दिल्ली : आमदार-खासदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली योजना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केली आणि ही न्यायालये येत्या १ मार्चपासून सुरू केली जावीत, असा आदेश दिला.
वर्ष २०१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार १,५८३ आमदार व खासदारांविरुद्ध १३,५०० फौजदारी खटले प्रलंबित होते. ते निकाली काढण्यासाठी १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना केंद्राने मंगळवारी सादर केली होती. न्या. रंजन गोगोई व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर केली.
पूर्वीच्या शीघ्रगती न्यायालयांप्रमाणे ही विशेष न्यायालयेही राज्यांनी स्थापन करायची असून, केंद्र सरकार त्यासाठी पैसे देणार आहे. या १२ न्यायालयांच्या पहिल्या वर्षाच्या खर्चासाठी वित्त मंत्रालयाने ७.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, असेही सरकारने न्यायालयास सांगितले. फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घातली जावी यासाठी भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केलेली आहे.

अशी असतील विशेष न्यायालये
- १८४ लोकसभा सदस्यांवरील खटल्यांसाठी दोन विशेष न्यायालये.
- ४४ राज्यसभा सदस्यांवरील खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालय नाही.
- जेथे आमदारांविरुद्धचे ६५ किंवा त्याहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत अशा राज्यांना प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय मिळेल.
- महाराष्ट्रात आमदारांविरुद्ध १६० खटले प्रलंबित असल्याने राज्याच्या वाट्याला यापैकी एक विशेष न्यायालय येईल.
- असेच प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनाही आमदारांवरील खटल्यांसाठी मिळेल.
- ज्या अन्य २३ राज्यांमध्ये आमदारांविरुद्ध प्रत्येकी ६५ हून कमी खटले प्रलंबित आहेत त्यांना अशा प्रकारे स्वतंत्र विशेष न्यायालय असणार नाही. तेथील खटले सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली तर विद्यमान शीघ्रगती न्यायालयांमध्ये चालवावे, असेही या योजनेत प्रस्तावित आहे.