मुस्लिम महिलांसाठी कायदा करणार, संसदेचे विशेष अधिवेशन होऊ शकते - रविशंकर प्रसाद

तिहेरी तलाकची १४०० वर्षांपासूनची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी आम्ही कायदा आणायला मागेपुढे बघणार नसल्याचे संकेत दिले.

- हरीश गुप्ता ।

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकची १४०० वर्षांपासूनची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय अमलात आणण्यासाठी आम्ही कायदा आणायला मागेपुढे बघणार नसल्याचे संकेत दिले.
कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी प्रारंभी या विषयावर सावध प्रतिक्रिया दिली. त्यांना हालअपेष्टा सोसणाºया लक्षावधी मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी मोदी सरकार कायदा करणार का, असे विचारले असता प्रसाद म्हणाले की, ‘‘सरकारचे या विषयावर मन खुले आहे. परंतु निकालाचा तपशिलाने अभ्यास आवश्यक असल्यामुळे याक्षणी काही बोलणे योग्य ठरणार नाही.’’ त्यांनी निक्षून सांगितले की, ‘‘स्त्री-पुरुष समानता कायम राहण्यासाठी सरकार महिलांना न्याय मिळेल हे पाहील.’’
सरकार अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तीक कायदा मंडळासह (एआयएमपीएलबी) मुस्लिमांच्या इतर संस्थांकडून काय प्रतिक्रिया येतात याची वाट बघत आहे. एआयएमपीएलबीने निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मंडळाची दहा सप्टेंबर रोजी भोपाळमध्ये बैठक असून तीत दृष्टिकोन निश्चित केला जाईल, असे म्हटले. मात्र, सरकार तोपर्यंत वाट पाहणे शक्य नाही. मुस्लिम महिलांमध्ये न्यायालयाच्या या निर्णयाने आनंद व्यक्त होत असताना सरकार आपल्या बाजुने असलेली ही प्रचंड लाट वाया जाऊ देणे शक्य नाही.
कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे मुस्लिम महिला तीनवेळ तलाकला दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांत आव्हान देऊ शकता आणि पोटगीची मागणी करू शकतात. त्यामुळे सरकार तातडीने वेब पोर्टल तयार करील म्हणजे मुस्लिम महिला त्यावर आपली तक्रार देऊ शकतील व अशा तक्रारींचे निवारण त्यांना कायदेशीर साह्य करून केले जाऊ शकते.
कायदा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशनही सरकार बोलावू शकते, असे संकेत आहेत. परंतु सगळ््या प्रकारच्या बाजू विचारात घेऊनच सरकार निर्णय घेईल.

आम्ही झुकलो नाही
- रविशंकर प्रसाद
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सरकारने मुस्लीम महिलांशी या विषयावर सरकारने समन्वय साधला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात महिलांची बाजू सरकारला मांडता आली. न्यायालयाचा निर्णय हा ‘घटनात्मक मूल्यांचा’ विजय आहे. राजीव गांधी सरकार दबाबाखाली झुकले, तसे हे सरकारही झुकेल अशी भीती व्यक्त झाली होती, परंतु नरेंद्र मोदी सरकारने तसे काही केले नाही, असेही रविशंकर प्रसाद म्हणाले. वादग्रस्त ठरलेल्या शाह बानो खटल्याचा संदर्भ प्रसाद यांच्या
भाष्यामागे होता.

भरकटलेली प्रथा : सूरजेवाला
काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेली तिहेरी तलाक किंवा तलाक-ए- बिदत प्रथा ही मूळ तलाकपासून भरकटलेली व दूषित झालेली होती, असे नमूद केले. ते म्हणाले की, इस्लाममधील ही तलाकची धार्मिक प्रथा शोषणाची होती, हेच न्यायालयाने मान्य केले. काँग्रेसचे नेते सलमान खुर्शीद यांनी या निर्णयाचे ‘एक चांगला निर्णय’ अशा शब्दांत स्वागत केले. ते म्हणाले की, निर्णय जेवढा महत्त्वाचा आहे, तेवढीच त्यामागील कारणेही महत्त्वाची आहेत. कोणत्याही निष्कर्षाला यायच्या आधी ती बघितली पाहिजेत.

सामाजिक सुधारणांची गरज : ओवैसी
आॅल इंडिया मुस्लीम इत्तेहादूल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, समाजात सुधारणांची गरज आहे, न्यायालयीन निर्णय आणि कायदा यांचा अनुभव असे सांगतो की, समाजात सुधारणा घडल्या पाहिजेत. प्रत्यक्ष सुधारणा या समाजातून घडल्या पाहिजेत, असेही ओवैसी म्हणाले.

तलाकला विरोधच : कम्युनिस्ट
नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकला आमचा विरोध होता व या भूमिकेलाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने योग्य ठरविले आहे, असे माकपने म्हटले. माकपने निवेदनात सरकारला आता महिलांना राखीव जागांचे विधेयक समंत करण्याची ‘राजकीय इच्छा’ दाखवावी, असे म्हटले आहे. पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे म्हटले. भाकपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डी. राजा म्हणाले की, सरकारने सगळ््याच वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा करण्याचा विचार केला पाहिजे. संसदेने कायदा करावा, असे सांगितले आहे, परंतु तो एक विशिष्ट धर्म किंवा समाज किंवा वैयक्तिक कायद्यापुरताच मर्यादित राहायला नको.

या पाच मुस्लीम महिला लढल्या...

शायरा बानो : मार्च २0१६ मध्ये शायरा बानो यांनी तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहुविवाह प्रथेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. दोन मुलांची आई असलेल्या शायरा बानो यांना लग्नानंतर १५ वर्षांनी म्हणजे, आॅक्टोबर २0१५ मध्ये पतीने तलाक दिला. त्यामुळे त्यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिले. तिहेरी तलाक हा भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ व १५ अंतर्गत मिळणाºया मूलभूत अधिकारांचे उल्लघन आहे, असे त्यांनी अर्जात म्हटले होते.

इशरत जहाँ : पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे राहणाºया इशरत जहाँ यांचा विवाह २00१ साली झाला. त्यानंतर, १५ वर्षांनी पतीने त्यांना दुबईहून फोन करून तलाक दिला. त्यांना मुले असून, पतीने ती जबरदस्तीने स्वत:कडे ठेवली, अशी त्यांची तक्रार होती. आपणास मुलांचा ताबा मिळावा आणि पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करतानाच, त्यांनी तिहेरी तलाक बेकायदेशीर आहे आणि त्यामुळे मुस्लीम महिलांच्या अधिकाराची गळचेपी होते, असे याचिकेत नमूद केले होते.

अतिया साबरी : उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधील अतिया साबरी यांच्या पतीने त्यांना एका कागदावर तीन वेळा लिहून तलाक दिला होता. त्यांचा विवाह २0१२ मध्ये झाला होता. त्यांना दोन मुली झाल्यामुळे पती नाराज झाला आणि त्याने तलाक देऊ न आणि सासरच्या लोकांच्या मदतीने घराबाहेर काढले. आपणास हुंड्यासाठीही त्रास देण्यात आला, असे त्यांचे म्हणणे होते.

आफरीन रहमान : जयपूरच्या २५ वर्षीय आफरीन रहमान यांनीही तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांचा विवाह एका मेट्रोमोनिअल साइटवरून जमला होता. त्यांचा २0१४ साली विवाह झाल्यानंतर काही काळाने पतीने स्पीड पोस्टद्वारे त्यांना तलाक दिला. आफरीन रहमान यांनी पती आणि सासरची मंडळी हुंड्याची मागणी करतात आणि त्यासाठी त्यांनी मला घराबाहेर काढले, असा आरोप केला होता.

गुलशन परवीन : उत्तर प्रदेशाच्या रामपूरमध्ये राहणाºया गुलशन परवीन यांना पतीने २0१५ साली दहा रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तलाकनामा पाठविला. परवीन यांचा २0१३ मध्ये विवाह झाला होता. त्यांना दोन वर्षांचा मुलगा आहे.