‘जीएसटी’साठी विशेष अधिवेशन

वस्तू व सेवाकर दुरुस्ती विधेयकासह (जीएसटी) अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयके मार्गी लावण्यासाठी येत्या १३ ते १५ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
वस्तू व सेवाकर दुरुस्ती विधेयकासह (जीएसटी) अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयके मार्गी लावण्यासाठी येत्या १३ ते १५ सप्टेंबर
या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाने सुचवलेल्या सूचना समाविष्ट करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तयार झाल्याचे संकेत बघता महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधेयक संसदेत पारित होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
जीएसटी विधेयक लवकरात लवकर पारित व्हावे, असे पंतप्रधान मोदींना वाटते. अर्थमंत्री अरुण जेटली, संसदीय कामकाज मंत्री एम. वेंकय्या नायडू, गृहमंत्री राजनाथसिंह, भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह आपल्या अंतर्गत गोटातील सर्वांना त्यांनी याकामी लावले असून, जीएसटी पारित करण्यासाठी सर्वोपरी प्रयत्न करण्याचे बजावले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अरुण जेटली यांनी राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांच्याशी दोनदा चर्चा केली. तर वेंकय्या नायडू हे मल्लिकार्जुन खरगे आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांना भेटले. या चर्चेतील घासाघासीनंतर काँग्रेसजन काहीसे मवाळ झाले असून, योग्य सूर जुळल्यास सहकार्य करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

आर्थिक सुधारणांच्या आघाडीवर ‘जीएसटी’ विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे. काँग्रेसने दोन वर्षांपूर्वी या नव्या करप्रणालीची कल्पना स्वीकारून प्रथम विधेयक तयार केले. राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची समिती नेमून सविस्तर विचार झाला. परंतु संपुआच्या काळात हा कायदा होऊ शकला नाही.

मोदी सरकार आल्यावर त्यात पुन्हा काही सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष अधिवेशन बोलविण्याची भाषा सरकारने सुरू केल्यावर काँग्रेसने सुरुवातीस झाकली मूठ ठेवली. विधेयक बारकाईने वाचावे लागेल, नंतरच त्यावर निर्णय घेता येईल, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली.

सध्या केंद्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवर आकारले जाणारे विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर एकत्र करून त्याची एकदाच आकारणी करण्याची तरतूद यात असेल. यामुळे वस्तू व सेवांना देशव्यापी बाजारपेठ निर्माण होऊन देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) १ ते २ टक्क्यांनी वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

काँग्रेसच्या या मवाळ पवित्र्यानंतर येत्या १३ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. तथापि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अमेरिका दौऱ्यावरून परतल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. २५ सप्टेंबरला पंतप्रधान अमेरिका दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता असून, सुधारणा अजेंडा यशस्वी करण्यास उत्सुक आहेत.

याआधी भरलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज तसेच राजस्थान व मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून झालेल्या गोंधळाने दोन्ही सभागृहांमध्ये भरीव कामकाज झाले नव्हते.

तरीही जीएसटीसाठी खास अधिवेशन बोलविता यावे यासाठी संसदेचे अधिवेशन संस्थगित
न करता ते प्रलंबित ठेवले गेले होते.