हेरगिरी; न्यायालयीन चौकशीची मागणी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी हेरगिरीची उपकरणे सापडल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी हेरगिरीची उपकरणे सापडल्याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनाची मागणी करीत काँग्रेससह विरोधकांनी राज्यसभेत जोरदार आवाज उठविला.
सरकारची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली असता सत्ताधारी सदस्यांनी त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळ शाब्दिक चकमकी झडल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. हा हक्कभंगाचा मुद्दा असून त्याआधारावर सरकारला बडतर्फ केले जाऊ शकते. मंत्री आणि खासदारांचे फोन टॅप केले जातात तेव्हा गोपनीयतेचा भंग होतो. जनतेचा मंत्रिमंडळावरील विश्वास उडाला आहे. तो परत मिळवायचा असेल तर चौकशीसाठी न्यायालयीन समिती स्थापन करा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना केली. संसदीय कार्यमंत्री वेंकय्या नायडू ही मागणी फेटाळताना म्हणाले की, माझ्याकडे थेट अहवाल आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना चौकशीची गरज नाही. अमेरिकेचा हात गडकरींच्या निवासस्थानी सापडलेली आवाज ऐकण्याची अत्याधुनिक उपकरणे ही अमेरिकेने भारतीय नेत्यांच्या चालविलेल्या हेरगिरीचा भाग आहे, असे माकपचे पी. राजीव म्हणाले.
सपाचा सवाल संपुआ सरकारच्या काळात अरुण जेटलींचे फोन टॅप झाल्याचा आरोप झाला तेव्हा दिल्ली पोलिसांनी काही लोकांना अटक केली होती. त्यावेळी या मुद्यावर चर्चा झाली होती. मग आता का नाही, असा सवाल समाजवादी पार्टीचे नरेश अग्रवाल यांनी केला. काँग्रेसची चर्चेची मागणी आम्ही या मुद्यावर याआधीच चर्चेसाठी नोटीस दिली आहे. त्यामुळे चर्चा सुरू केली जावी, असे काँग्रेसचे सत्यव्रत चतुर्वेदी म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)