कायद्यातील तरतुदीने श्रीनिवासन तरले, पण निवडणूक लढवण्यास मज्जाव

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २२ - बीसीसीआयचे पदाधिकारी आयपीएलचा संघ विकत घेऊ शकतात अशी कायद्यात केलेली सुधारणा बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या सहाय्यास धावून आली असून सुप्रीम कोर्टाने आयपीएल बेटिंग प्रकरणात श्रीनिवासन यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थात, श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची पुढची निवडणूक लढवता येणार नाही असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला असून त्यामुळे बीसीसीआयचे पुन्हा अध्यक्ष होण्याची श्रीनिवासन यांची मनिषा धुळीस मिळाली आहे. श्रीनिवासन यांनी वेळोवेळी बीसीसीआयचा अध्यक्ष होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हितसंबंध आड येऊ नयेत म्हणून आयपीएलच्या चौकशीमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही, परंतु येत्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्षपदासाठी ऊभे राहण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला होता. आता, बेटिंग प्रकरणात श्रीनिवासन दोषी नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केल्यामुळे त्यांना एकीकडे दिलासा मिळाला असला तरी निवडणूक लढवता येणार नाही असे सुनावल्यामुळे दुसरीकडे धक्काही बसला आहे.

 अर्थात, बेटिंगमध्ये श्रीनिवासन यांचा जावई गुरुनाथ मयप्पन व राज कुंद्रा दोषी असल्यावरही कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. श्रीनिवासन यांना चेन्नई सुपर किंग्ज या संघाची मालकी विकत घेता आली कारण बीसीसीयच्या कायद्यातील २.६.४ ही सुधारणा तसे करण्यास अनुकूल होती. हे कलम हितसंबंधांना बाधा देणारे असल्याचे कोर्टाने नि:संदिग्धपणे म्हटले असून त्यामुळे येत्या काळात ही सुधारणा रद्द करण्यात येईल असे संकेत मिळत आहेत. याचा अर्थ याच्यापुढे बीसीसीआयच्या पदाधिका-यांना एकतर बीसीसीआयचे पदाधिकारी राहता येईल किंवा एखाद्या संघाची मालकी राखता येईल.

चेन्नई सुपर किंग संघाच्या सामन्यामध्ये श्रीनिवासन यांना प्रचंड रस होता, त्यांचा जावई मेयप्पन हा या टीमचा पदाधिकारी होता तसेच मयप्पन हा बेटिंगमध्ये गुंतला होता, त्यामुळे सगळा घटनाक्रम श्रीनिवासन यांच्या विरोधात संशयाचं धुकं निर्माण करतो, परंतु श्रीनिवासन यांनी स्वत: गैरफायदा घेतल्याचा पुरावा आढळला नसल्याचेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आणि श्रीनिवासन यांना संशयाचा फायदा दिला.

ज्यावेळी बीसीसीआयचा पदाधिकारी हाच एखाद्या संघाचा मालक असतो त्यावेळी हितसंबंध राखण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या विरोधातील आरोपांमध्ये तुम्हीच न्यायाधीश कसे असू शकते अशा शब्दांमध्ये कोर्टाने श्रीनिवासन यांना फटकारले आहे. त्यामुळे यापुढे प्रशासनातील व्यक्तिचे कुठल्याही प्रकारचे व्यावसायिक संबंध असता कामा नयेत असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले आणि बीसीसीआयच्या कायद्यातले २.६.४हे कलम रद्द करण्यात येईल असे संकेत दिले.