खड्ड्यांच्या डागडुजीवरून अधिकारी धारेवर स्थायी समितीची सभा : पुढील सभा होऊन न देण्याचा इशारा
By admin | Published: January 8, 2016 11:18 PM2016-01-08T23:18:41+5:302016-01-08T23:18:41+5:30
जळगाव : शहरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांच्या डागडुजीच्या विषयावरून मनसेचे गटनेते ललित कोल्हे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत अधिकार्यांना धारेवर धरले. खड्डे बुजविण्याच्या कामाला त्वरित सुरुवात न झाल्यास पुढील सभा होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Next
ज गाव : शहरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांच्या डागडुजीच्या विषयावरून मनसेचे गटनेते ललित कोल्हे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत अधिकार्यांना धारेवर धरले. खड्डे बुजविण्याच्या कामाला त्वरित सुरुवात न झाल्यास पुढील सभा होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. कॉलनी एरियातील प्रमुख रस्त्यांची तर वाईट परिस्थिती आहे. मनपा बांधकाम विभागाकडून मात्र काहीही हालचाल नाही. डांबर असले तर खडी नगरसेवकांकडे मागितली जाते. याबाबत कोल्हे यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरले. डांबर घेतले तर खडीपण घ्या. खडी नगरसेवकांकडे मागण्याची पद्धत बंद करा, असे बजावले. खड्डे बुजविण्याचे काम कधी सुरू करता? अशी विचारणा उपायुक्त व शहर अभियंता यांना केली. त्यावर शहर अभियंता थोरात यांनी डांबर घेतले आहे. खडी घेऊन काम सुरू करतो, असे सांगितले. त्यावर काम सुरू न झाल्यास यापुढची सभा होऊ देणार नाही, असा इशारा कोल्हे यांनी दिला. तसेच लाईट विभागाला ट्यूब उपलब्ध करून दिलेल्या असतानाही नगरसेवकांकडून ट्यूबचा बॉक्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उपलब्ध साहित्यातून कुठे काम सुरू आहे? याची माहिती पुढील सभेत देण्याची मागणी केली.----- इन्फो-----जलतरण तलाव दुरुस्ती सुरूभाजपाचे पृथ्वीराज सोनवणे यांनी मनपाच्या जलतरण तलावाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सभापती नितीन बरडे यांनी तलावाच्या कुंपण भिंतीच्या दुरुस्तीची तसेच इतर किरकोळ दुरुस्ती कामांच्या निविदांना मंजुरी मिळाली असून लवकरच दुरुस्तीचे काम सुरू होईल, असे सांगितले.----- इन्फो-----स्लॉटर हाऊस फीमध्ये कपातशहरातील विविध मटण मार्केट व स्लॉटर हाऊसमधील स्लॉटर फीचे दर जास्त असल्याने ते कमी करण्याची मागणी व्यापार्यांनी केली होती. त्यावर बकर्याचा दर ३० रुपये वरून १० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपाने विरोध केल्याने बहुमताने विषय मंजूर झाला.