राममंदिराचे काम लवकर सुरू करा - सुब्रमण्यम स्वामी

पंतप्रधानांंना पत्र : सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीची गरज नाही, सरकारला कोणतीही संपत्ती ताब्यात घेण्याचा अधिकार

नितीन अग्रवाल 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे दुसरे पर्व सुरू होताच श्रीराम मंदिर उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधानांंना पत्र लिहून मंदिर लवकर उभारण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारला कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयही याबाबत प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, असे स्वामी यांनी म्हटले आहे.

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, हा चुकीचा कायदेशीर सल्ला आहे. नरसिंह राव यांनी त्या जमिनीचे राष्ट्रीयीकारण केले होते. तेव्हा अनुच्छेद ३००-अ तहत सर्वोच्च न्यायालय कोणताही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय केवळ मोबादला ठरवू शकते. तेव्हा मंदिर उभारण्यासाठी आतापासूनच तयारी करण्यास सरकारपुढे कोणतीही अडचण नाही, असे स्वामी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

चार पानी पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राममंदिर उभारण्याचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आहे. सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे (६७ एकरांपेक्षा जास्त) वादग्रस्त नसलेली जमीन परत मागितली आहे. सॉलिसिटर जनरल यांची याचिका चुकीची आहे. सरकारला आपल्या ताब्यातील जमीन सर्वोच्च न्यायालयाकडून परत मागण्याची गरज नाही. घटनेतील अनुच्छेद ३००-अ आणि भू-संपादनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निर्णयांचाही त्यांनी दाखला देत म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला सार्वजनिक हितासाठी कोणतीही जमीन वा संपत्ती कब्जात घेण्याचा अधिकार आहे.

तत्कालीन नरसिंह राव सरकारच्या १९९३ च्या निर्णयाचा हवाला देत स्वामी यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, सरकारने १९९३ मध्ये वादग्रस्त आणि वादग्रस्त नाही, अशा दोन्ही प्रकारच्या जमिनी कब्जात घेतल्या होत्या. १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही कृती वैध ठरविली होती. त्यानंतर रामजन्मभूमी विश्वस्त समितीसोबत सर्व पक्षकारांनी सरकारी मोबदला मान्य केला. कायद्याबाबत मला असलेल्या माहितीनुसार सरकारला याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासह कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही. तेव्हा सरकारने वेळ न दवडता अधिकाराचा वापर करून राममंदिरासाठी वादग्रस्त आणि वादग्रस्त नसलेले दोन्ही भूखंड द्यावेत.