महाराष्ट्रात किल्ल्यांची ‘पर्यटन यात्रा’ सुरू करा, स्वदेश दर्शनसाठी राज्याला १३६ कोटी

महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा जळगावचे ए.टी. पाटील यांनी सोमवारी लोकसभेत उपस्थित केला.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा जळगावचे ए.टी. पाटील यांनी सोमवारी लोकसभेत उपस्थित केला. चीनमधील टेराकोटा स्मारक व इस्राएलमधील हायपा युद्धस्मारकाच्या धर्तीवर भारतात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचे मूक साक्षीदार असलेल्या गड, किल्ल्यांच्या पर्यटनाची योजना सुरू करण्याची विनंती त्यांनी सरकारला केली. त्यावर केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री अल्फान्स कन्ननाथनम म्हणाले, रायगड किल्ल्याचे आगळे-वेगळे वैशिष्ट्य आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची मदत घेऊन पर्यटनवाढीसाठी योजना आखण्यात येईल. ‘स्वदेश दर्शन’साठी महाराष्ट्रातून नऊ प्रस्ताव आले आहेत. कालिदास महोत्सवासाठी २५ लाख, एलिफंटा महोत्सवासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. देशभरात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत दिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्वदेश दर्शन योजनेत महाराष्ट्रासाठी १३६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
>एलोरा महोत्सवासाठी निधी नाही : अजिंठा-एलोरा महोत्सवासाठी केंदाने एकदाही निधी दिला नसल्याची खंत औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे यांनी व्यक्त केली. एलोरा महोत्सवासाठी देशभरातील पर्यटक येतात. त्यासाठी निधी देण्याची विनंती खैरेंंनी केली. त्यावर, राज्य सरकारने प्रस्ताव दिल्यास आम्ही तातडीने निधी देऊ, असे देण्यात आले.
>पुण्यात अस्थायी रोजगारनिर्मिती
कौशल्य असलेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या करणाºया केंद्र सरकारची शिरूरचे शिवाजीराव आढळराव यांनी चांगलीच कोंडी केली. ते म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात अनेक तंत्रकुशल युवक आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स व आॅटोमोबाइल क्षेत्रात पुण्यात अनेकांना रोजगार मिळाला. मात्र पीएमकेवीवाय व एनईईएम योजनेत उच्च शिक्षित इंजिनिअर्सना १२ हजार रुपये वेतन दिले जाते. चाकण व पुणे एमआयडीसीत कंपन्यांमध्ये थेट भरती होत नाही. एनईईएम योजनेतून भरती होते. उत्पादन क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांमधून पुरेशा रोजगाराच्या संधी दिल्या जात नाही.
>शेतकरी प्रशिक्षण : नव उद्योजक, शेतकºयांना रोजगारनिर्मितीसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे का? असा प्रश्न पुण्याचे अनिल शिरोळे यांनी विचारला. विविध योजना, संस्थांच्या, केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू म्हणाले.
>बीएसएनएलला
तोट्यातून बाहेर काढा
खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा विस्तार होत असताना सरकारी बीएसएनल व एमटीएनएल कंपन्यांचा तोटा वाढत असल्याची माहिती दक्षिण मुंबईचे अरविंद सावंत यांनी दिली. वेळीच उपाययोजना न केल्यास या कंपन्या संपतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. बीएसएनएलच्या अवस्थेला कारणीभूत असलेल्यांची केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत चौकशी करावी आणि बीएसएनएलला आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली.