सायबर व अंतराळातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे - संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह 

ते सोमवारी पुण्यात डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या १२ व्या दीक्षान्त समारंभात बोलत होते. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत विविध देशांमध्ये सातत्याने बदलत राहणाऱ्या राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांची राजनाथ सिंह यांनी यावेळी माहिती दिली.

पुणे : सायबर आणि अंतराळाशी संबंधित नव्याने उदयाला येणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी भारताला पूर्णपणे सक्षम बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात वेगाने वाटचाल करण्याचा आणि प्रगती साध्य करण्याचा सल्ला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संशोधन संस्थांना दिला आहे. ते सोमवारी पुण्यात डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या १२ व्या दीक्षान्त समारंभात बोलत होते. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत विविध देशांमध्ये सातत्याने बदलत राहणाऱ्या राजकीय आणि आर्थिक समीकरणांची राजनाथ सिंह यांनी यावेळी माहिती दिली.

डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी या संस्थेचे कुलपती असलेल्या संरक्षणमंत्र्यांनी या दीक्षान्त समारंभात २६१ एमटेक, एमएस्सी उत्तीर्ण विद्यार्थी आणि विविध विषयांत २२ पीएच.डी. मिळविणाऱ्या २२ विद्यार्थ्यांसह २८३ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली. यावेळी २० सुवर्णपदकेदेखील बहाल करण्यात आली. राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थेत हाती घेण्यात आलेल्या विविध संशोधन उपक्रमांचे प्रयोगशाळेतील प्रात्यक्षिकही पाहिले.
राजनाथ सिंह म्हणाले, “विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, युद्धाचे डावपेच अतिशय वेगाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सध्या जगाला अनुभव येत असलेल्या नॉन-कायनेटिक आणि संपर्करहित युद्धांना तोंड देण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अतिशय वेगाने प्रगती होणे गरजेचे आहे. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे अधिक जास्त आधुनिक तंत्रज्ञान असेल, तर भविष्यात ही बाब आपल्यासाठी चिंताजनक ठरेल. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीच्या दिशेने आगेकूच करणे ही आपल्यासाठी तातडीची गरज आहे.

आज भारत रायफल, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, हलकी लढाऊ विमाने आणि स्वदेशी विमानवाहू वाहक तयार करत आहे. संरक्षण निर्यातीत २०१४ मधील ९०० कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात १६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी झाली आहे. भारत अनेक देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करत आहे. २०४७ पर्यंत मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशाच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करावा.”