दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सज्ज -ना.खडसे

जळगाव- दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना व जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासन जलद व गतीने काम करीत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करु नये असे आवाहन राज्याचे कृषी व महसूल मंत्री ना.एकनाथराव खडसे यांनी केले आहे. त्यांनी दुष्काळी व टंचाईग्रस्त भागात शासनातर्फे राबविण्यात येणार्‍या योजनांची व उपाययोजनांची माहिती दिली. आतापर्यंत दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाने १५८ कोटी रु. उपलब्ध करुन दिले आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, सोलापूर व नगर या जिल्‘ामध्ये चाराछावणीसाठी १४२ कोटी रु. विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध करुन दिले आहे. खरीपासाठी २०१४ वर्षातील देणी एकूण २८१४ कोटी रु.चे वाटप केले आहे. त्यामधील ४०० कोटी रु. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना

ज�

��गाव- दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असून विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना व जनतेला दिलासा देण्यासाठी शासन जलद व गतीने काम करीत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करु नये असे आवाहन राज्याचे कृषी व महसूल मंत्री ना.एकनाथराव खडसे यांनी केले आहे. त्यांनी दुष्काळी व टंचाईग्रस्त भागात शासनातर्फे राबविण्यात येणार्‍या योजनांची व उपाययोजनांची माहिती दिली. आतापर्यंत दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठ्यासाठी शासनाने १५८ कोटी रु. उपलब्ध करुन दिले आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, सोलापूर व नगर या जिल्‘ामध्ये चाराछावणीसाठी १४२ कोटी रु. विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध करुन दिले आहे. खरीपासाठी २०१४ वर्षातील देणी एकूण २८१४ कोटी रु.चे वाटप केले आहे. त्यामधील ४०० कोटी रु. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना वाटप केले आहे. दुष्काळग्रस्त व टंचाईग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींना शैक्षणिक फी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या भागातील जनतेला दोन रु.कि. दराने स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वीज बिलात माफी देण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने तसेच पीक कर्ज व इतर कर्जावरील व्याज माफीचा निर्णय शासनाने पूर्वीच जाहीर केला आहे. कर्जाचे पुर्नगठण करण्यात येत आहे. अल्पभूधारक, शेतमजूर, महिला बचत गट यांना दुधाळ गाई व म्हशी उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने मागील सरकारच्या निर्णयात बदलद करणे शक्य आहे. पिण्याच्या पाण्याचे टँकरचे अधिकार जिल्हा तालुकावार देण्यात येणार आहे. धरणातील पाणीसाठा राखीव ठेवण्यात आला आहे. १५ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ व टंचाईग्रस्त भागासाठी अतिरिक्त उपाय योजना करण्यासाठी मंत्री मंडळ उपसमितीची बैठक बोलविण्यात आली आहे. यावेळी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने अजून काही निर्णय घेण्यात येणार आहे.