राज्यात भाषण स्वातंत्र्याचे उल्लंघन

दहा दिवसात भाषण शिष्टाचार उल्लंघनाची 400 प्रकरणो केंद्र सरकारच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर’ने शोधली असून, यातील 120 विषय नेत्यांची भाषणो व मुलाखतीतील आहेत.

रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मागील दहा दिवसात भाषण शिष्टाचार उल्लंघनाची 400 प्रकरणो  केंद्र सरकारच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर’ने शोधली असून, यातील 120 विषय नेत्यांची भाषणो व मुलाखतीतील आहेत. याबाबतचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रलयाकडे दररोज पाठविला जातो. राज्याचे माजी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी बलात्कार या विषयावरून केलेल्या विधानावर सेंटरने कारवाईची शिफारस केलेली आहे. 

काही प्रकरणातून नेत्यांना समज, इशारा आणि कारणो दाखवा नोटीस बजावण्याची पध्दत आहेत. 6क् वर नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. दंडात्मक कारवाईची शक्यता अधिक असली तरी, लोकसभा निवडणुकीपासून काही प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई केली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराषअट्रात नसली तरी, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाना, आंध्रप्रदेश, हिमाचल व मध्यप्रदेशात अनेक प्रकरणो न्यायलयात दाखल करण्यात आली. यातील एक प्रकरण उत्तरप्रदेशातील असून, ते भाजापाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासंबंधातील आहे.

निवडणूक काळात महिलांचा अवमान करणारे शब्द, सामाजिक घटनेवरून  तणाव निर्माण होईल त्या घटनेचा भाषणात उल्लेख, चिथावणीखोर विधाने, लोक भ्रमित होतील अशी माहिती देणो, खोटी प्रसंशा करणो अशा विषयावर सेंटरने लक्ष्य वेधले होते. लोकसभा निवडणुकीत सेंटरच्याच अहवालावरून उत्तरप्रदेशात अमित शहा यांच्याविरूध्द तक्रार दाखल झाली होती. यावेळी नेत्यांच्या भाषणांचे तपशील, त्यातल बारकावे तपासण्यात आले आहेत. जाहिरात व प्रोग्राम या दोन विभागात विश्ेलषण करण्यात आल्याचे सेंटरच्या सूत्रंनी स्ंगितले. प्रसारण मंत्रलयाने राज्यात सहा वृत्त वाहिन्यांना परवानगी दिली असून, त्यावरील बातम्या, मुलाखती, जाहीरसभांची छाननी सेंटरच्या सदस्यांनी दररोज केली आहे.   25क् कर्मचारी याकामी आहेत. त्यांचा अहवाल गृहमंत्रलयाकडे पाठविण्यात आला. 

 

अहवालातील मुद्दे

शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावरील टिका, मोदीं व सरकारच्या कारभारावरील आक्षेप,, आर.आर. पाटील यांची बलात्कार विषयावरून केलेली शेरेबाजी, शरद पवार यांनी मोदी व संघाबाबत केलेली विधाने असे सारे मुद्दे अहवालात आहेत.