शाळा, महाविद्यालये उघडण्यास राज्यांना परवानगी दिलेली नाही; शैक्षणिक भवितव्याच्या काळजीने विद्यार्थी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 28, 2020 02:01 AM2020-05-28T02:01:32+5:302020-05-28T06:37:22+5:30
शाळा, महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यास केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना परवानगी दिली आहे, अशी बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकली होती.
नवी दिल्ली : लॉकडाउनमुळे बंद असलेल्या देशभरातील शाळा, महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
शाळा, महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्यास केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना परवानगी दिली आहे, अशी बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकली होती. त्यासंदर्भात गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कोरोना साथीचा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव होऊ नये; तसेच शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश अद्यापही कायम आहे. लॉकडाउन लागू झाल्यानंतर देशभरातील शाळा, महाविद्यालये २५ मार्चपासून बंद आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी लॉकडाउनची घोषणा केली. ती २१ दिवस सुरू होती.
विद्यापीठस्तरावरील परीक्षांचे काय?
लॉकडाउनला ३ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मग हा कालावधी पुन्हा १७ मेपर्यंत वाढविण्यात आला. देशातील कोरोना साथीची स्थिती आणखी गंभीर झाल्याने हा लॉकडाउन आता ३१ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे. शाळा, महाविद्यालये पुन्हा कधी सुरू होणार, याची कोणालाच कल्पना नसल्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष पुन्हा कधी सुरू होणार याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
देशातील सर्व राज्यांनी कोरोना साथीच्या विळख्यामुळे शाळा, महाविद्यालये बंदच ठेवणे पसंत केले आहे. दुसऱ्या बाजूला शालेय, विद्यापीठीय स्तरावर अनेक विद्यार्थ्यांच्या राहिलेल्या परीक्षा कधी घेणार, असाही प्रश्न पालक सरकारला विचारत आहेत. इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून काही शाळांनी आॅनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत.
गोंधळात पडली भर 80-90 किंवा त्याहून अधिक मुले एका वर्गात असल्याने फिजिकल डिस्टन्सिंग कसे पाळले जाणार, हा सवाल शिक्षण अधिकाऱ्यांसमोर आहे. त्यावर तोडगा काढून आंध्र प्रदेश सरकारने शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतल्याच्या बातम्याही झळकल्या होत्या. मात्र, आता या शिक्षण संस्था पुन्हा सुरू करण्यास राज्यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही, असे केंद्राने सांगितल्याने गोंधळात आणखी भर पडली आहे.