लोकप्रतिनिधींविरुद्धचे खटले राज्यांना मागे घेता येणार नाहीत- सुप्रीम कोर्ट

हायकोर्टाची मान्यता हवीच

नवी दिल्ली : राज्य सरकारे उच्च न्यायालयांच्या मान्यतेशिवाय खासदार आणि आमदारांच्याविरोधातील प्रलंबित फौजदारी खटले मागे घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

लोकप्रतिनिधिंविरोधात असलेल्या अशा खटल्यांबाबतच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ लवकरच स्थापन केले जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. खासदार आणि आमदारांविरोधात असलेल्या खटल्यांची सुनावणी घेत असलेल्या विशेष न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची पुढील आदेशांशिवाय बदली केली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनीत सरन आणि सूर्य कांत हे सदस्य आहेत.

विशेष न्यायालयांनी लोकप्रतिनिधिंबाबतच्या खटल्यांचा जो निवाडा केला असेल त्याची माहिती विशिष्ट नमुन्यांत उपलब्ध करून देण्यास सर्व उच्च न्यायालयांच्या महानिबंधकांना खंडपीठाने आदेश दिले.  वरिष्ठ वकील विजय हन्सारिया हे न्यायालयाला न्यायालयाचे मित्र या नात्याने मदत करीत आहेत. हन्सारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उत्तर प्रदेश भाजपच्या आमदारांविरोधात असलेले ७६ खटले मागे घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आमदारांत मुजफ्फरनगर दंगल खटल्यांत आरोपी असलेलेही आहेत. 

कायमची बंदीची मागणी
लोकप्रतिनिधिंविरोधात असलेल्या फौजदारी खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी व्हावी यासाठी भाजपचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दाखल केलेल्या सार्वजनिक हित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यांत दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.