जीएसटीवरील मतभेद मिटविण्यात राज्ये अपयशी

संसदेचे महत्त्वपूर्ण हिवाळी अधिवेशन प्रारंभ होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांना प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यावरील काही किरकोळ मतभेद

नवी दिल्ली : संसदेचे महत्त्वपूर्ण हिवाळी अधिवेशन प्रारंभ होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांना प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) यावरील काही किरकोळ मतभेद मिटविण्यात शुक्रवारी अपयश आले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रस्तावित जीएसटीच्या काही मुद्यांवर सहमती होऊ शकली नाही.
१ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी लागू करण्यासाठी संसदेच्या येत्या अधिवेशनात जीएसटी विधेयक पारित होणे आवश्यक आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये या उच्चाधिकार समितीच्या नव्या अध्यक्षांची निवड केली जाईल. या उच्चाधिकार समितीने जीएसटी दरांवर चर्चा न करता हा मुद्दा उपसमितीकडे पाठविला. किमान मर्यादेखालील छोट्या उद्योगांना जीएसटीपासून सूट मिळेल. या किमान मर्यादेवरूनच राज्यांमध्ये मतभेद असल्याची माहिती सिसोदिया यांनी दिली.
केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी आकारण्यासाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २५ लाख रुपये असावी, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. काही छोट्या राज्यांना ही मर्यादा १० लाख रुपये एवढी हवी आहे.
सिसोदिया पुढे म्हणाले, ‘केंद्रीय जीएसटी आणि राज्य जीएसटी लावण्यासाठी २५ लाखापर्यंतच्या वार्षिक उलाढालीची मर्यादा असावी, असे केंद्र सरकारला वाटते तर ही मर्यादा १० लाख रुपये असली पाहिजे असे काही छोट्या राज्यांचे मत आहे आणि ही छोटी राज्ये आपल्या या मतावर ठाम आहेत. छोट्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीखाली आणले तर ‘इन्स्पेक्टर राज’ वाढेल. त्यामुळे ही मर्यादाही वाढविण्यात आली पाहिजे असे काही राज्यांना वाटते. हे मतभेद पाहता आपण सर्व राज्यांकडून माहिती गोळा केली पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.’ (वृत्तसंस्था)