नागरिकत्वाबाबत राज्यांना फारसे अधिकार नाहीत - शशी थरूर

नागरिकत्व देण्यासंदर्भात राज्यांना फारसे अधिकार नाहीत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) राज्ये संमत करत असलेले प्रस्ताव ही एक प्रकारची राजकीय प्रतिक्रिया आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी म्हटले आहे.

कोलकाता - नागरिकत्व देण्यासंदर्भात राज्यांना फारसे अधिकार नाहीत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) राज्ये संमत करत असलेले प्रस्ताव ही एक प्रकारची राजकीय प्रतिक्रिया आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर), नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स (एनआरसी) यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. कारण त्यासाठी लागणारे पुरेसे मनुष्यबळ केंद्राकडे नाही.

नागरिकत्व देण्याचे अधिकार फक्त केंद्राला आहेत. त्यामुळे त्यासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करायची की नाही करायची याबद्दल राज्यांना अधिकार नाहीत. त्यामुळे या कायद्याविरोधात राज्ये विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करू शकतात. न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय त्यांना उपलब्ध आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अमलात आणू नका असे सांगण्याचा राज्यांना अधिकारच नाही. मात्र एनपीआर, एनआरसीची अंमलबजावणी आम्ही करणार नाही असे राज्ये सांगू शकतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्दबातल करा अशी मागणी केंद्राकडे करणारा ठराव केरळ विधानसभेचे देशात पहिल्यांदा संमत केला. त्यानंतर पंजाब विधानसभेनेही असाच ठराव केला. तसेच विधेयक मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी येत्या सोमवारी पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत मांडण्याची शक्यता आहे. असेच प्रस्ताव काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढमधील विधानसभेतही संमत केले जातील असे काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितले होते.|

संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या अंमलबजावणीस राज्ये नकार देऊ शकत नाहीत असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या. हा कायदा घटनात्मदृष्ट्या अवैध असल्याची सारवासारव सिब्बल यांनी नंतर केली होती. (वृत्तसंस्था)

असा होऊ शकतो कायदा रद्दबातल
शशी थरूर यांनी सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने ठरविले.
हा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास किंवा केंद्र सरकारने हा कायदा मागे घेतल्यासच तो रद्दबातल ठरू शकतो.