कृषी संकटाच्या मुकाबल्यासाठी राज्यांना हवा अधिक निधी!

नीती आयोगाच्या पाचव्या बैठकीत मागणी; 2022 नंतरही जीएसटी भरपाई देण्याची विनंती

नवी दिल्ली : संकटात सापडलेल्या कृषी क्षेत्राला वाचविण्यासाठी, तसेच नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकाधिक निधी द्यावा, अशी मागणी राज्यांच्या वतीने शनिवारी नीती आयोगाच्या पाचव्या बैठकीत करण्यात आली. 2022 नंतरही राज्यांना वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) भरपाई मिळत राहावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रपती भवनात ही बैठक झाली. देशातील दुष्काळी स्थिती, शेतीवरील संकट आणि नक्षलवादामुळे निर्माण झालेली सुरक्षाविषयक चिंता यावर बैठकीत प्रामुख्याने विचारमंथन झाले. या बैठकीला वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आणि मोजके अपवाद वगळता सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठकीला उपस्थिती होती. अनुपस्थितांमध्ये प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा समावेश आहे.

जर्मनीच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी वित्तमंत्री मनप्रीत बादल यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठविले होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) भरपाई नियोजित पाच वर्षांनंतरही सुरूच ठेवण्यात यावी, अशी मागणी केली. 2022 ला भरपाईचा काळ संपेल, त्यानंतर राज्य सरकारांना आर्थिक चणचण भासेल, असे कुमारस्वामी म्हणाले.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत नीती आयोग अपेक्षापूर्तीत अपयशी ठरला आहे. हा आयोग आधीच्या नियोजन आयोगाला पर्याय होऊ शकलेला नाही. गाडगीळ सूत्रानुसार मिळणारी अनुदाने राज्यांना नव्या व्यवस्थेत गमवावी लागली. केंद्रीय योजनांतील राज्यांचे योगदान 25 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर गेले. त्यामुळे राज्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी राज्याला वाढीव अर्थसाह्य मिळावे, अशी मागणी केली. आसामला दरवर्षी पुराचा तडाखा बसतो. पुडुचेरीचे मुख्यमंत्री नारायणसामी यांनी पुडुचेरीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली.

जीडीपी वृद्धीसाठी काम करा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीचे उद्घाटन करताना सांगितले की, भारताला 5 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविणे हे आव्हान असले तरी हे आव्हान पेलता येण्याजोगे आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी राज्यांनी आपल्या गाभा क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करून जीडीपी वृद्धीसाठी जिल्हा पातळीवरून काम करावे.