राज्यांना ओबीसींची यादी ठरविण्याचा अधिकार; महाराष्ट्राचा माेठा विजय

केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीच्या तयारीत, संसद सदस्यांना मसुदा वितरित

- हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : कोणत्याही जातीला वा जाती समूहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याच्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा सरकारने संसद सदस्यांना वितरित केला आहे. ते सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. ते विना अडथळा मंजूर हाेण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विराेधकही विधेयकाच्या बाजूने आहेत. याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत हाेती.

राज्य सरकारच याेग्य निर्णय घेऊ शकेल, असे लाेकसभेतील बहुतांश खासदारांचे मत आहे. विराेधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना स्वतंत्र ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त हाेणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास १०२ वी घटनादुरुस्ती रद्द ठरेल. त्या  दुरुस्तीने नाेकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी ‘एसईबीसी’ काेटा ठरविण्याचा राज्यांचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला हाेता. विराेधकांनी यावरून केंद्रावर आराेप केले हाेते. त्यानंतर विराधकांकडून सतत घटनादुरुस्तीची मागणी करण्यात येत हाेती.

दाेन तृतीयांश खासदारांची उपस्थिती आणि मतदान हाेणे आवश्यक
राज्यांचे अधिकार पुन्हा देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने रेटून धरली हाेती. राज्यात ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सातत्याने आग्रह धरला आहे.
भाजपचे महत्त्वाचे सहकारी असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यांना स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची परवानगी देण्याची मागणी केली हाेती. 
ही घटनादुरुस्ती असल्यामुळे दाेन तृतीयांश खासदारांची उपस्थिती आणि मतदान हाेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राकडून दिवसरात्र यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
लाेकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चाैधरी यांनी या विधेयकाचा मसुदा वितरित करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजाेरा दिला. मात्र, साेमवारच्या कामकाजाच्या यादीत त्याचा अद्याप समावेश झालेला नाही. सुधारित यादीमध्ये साेमवारीच याबाबत कळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.