राज्यांना ‘कर’लॉटरी!

१४व्या वित्त आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे. त्यानुसार केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा १0 टक्क्यांनी वाढवून ४२ टक्के करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली : १४व्या वित्त आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे. त्यानुसार केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा १0 टक्क्यांनी वाढवून ४२ टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय २0१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना १.७८ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल केंद्राकडून मिळणार आहे. शिफारशींमुळे राज्यांना आता अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली वित्त आयोगाने आपला अहवाल तयार केला आहे. महसुलाची चणचण असलेल्या ११ राज्यांना ४८,९0६ कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. या राज्यांत विभाजनानंतरचे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हा निधी २0१५-१६ या वर्षातच अदा करावयाचा आहे. २0२0 पर्यंत एकूण १.९४ लाख कोटींचा निधी केंद्राकडून अदा होणार आहे.
२0१५-१६ या आर्थिक वर्षात राज्यांना एकूण ५.२६ लाख कोटी रुपयांचा वाटा मिळेल. २0१४-१५ या वर्षात  ही रक्कम ३.८४ लाख कोटी होती. याचाच अर्थ राज्यांना घसघशीत १.७८ लाख कोटींची अतिरिक्त वाढ मिळाली आहे.
संपूर्ण पाच वर्षांच्या काळात म्हणजेच २0१९-२0 सालापर्यंत राज्यांचा एकूण महसुली वाटा ३९.४८ लाख कोटींचा असेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वित्त आयोगाचा अहवाल संसदेत सादर केला. त्यानंतर एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी, वित्त आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला आहे, असे जाहीर केले. रालोआ सरकार संघीय प्रणालीबाबत कटिबद्ध आहे, हेच यावरून दिसून येते आणि राज्यांना अधिक निधी मिळणार याचा आम्हाला आनंद आहे, असे वित्तमंत्री म्हणाले.
वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे राज्यांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार असून, त्यातून राज्यांना आपल्या गरजेनुसार विकासकामे करता येऊ शकतील, असे मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्रीय करांत राज्यांचा वाटा याआधी ३२ टक्के होता. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर तो आता ४२ टक्के होईल. याशिवाय पाच वर्षांत पंचायती आणि महानगरपालिकांसाठी २.८७ लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी केंद्राकडून मिळेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)