जनावरांसंबंधीच्या बंदी आदेशाला कोर्टाची स्थगिती
By admin | Published: July 12, 2017 12:14 AM2017-07-12T00:14:02+5:302017-07-12T00:14:02+5:30
मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवताना, तिचा अमल देशभर राहील, असे मंगळवारी स्पष्ट केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कत्तलीसाठी जनावरांच्या बाजारातून प्राण्यांची विक्री आणि खरेदी करण्यास बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या वटहुकमाला मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवताना, तिचा अमल देशभर राहील, असे मंगळवारी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या निवेदनाची नोंद घेतली. जनावरांच्या हत्येला बंदी घालणाऱ्या वटहुकुमाला घेण्यात आलेल्या आक्षेप व सूचनांचा विचार करून केंद्र सरकार सुधारीत वटहुकूम जारी करेल, असे केंद्र सरकारने या निवेदनात म्हटले होते. केंद्राच्या २३ मच्या वटहुकुमाच्या घटनात्मक वैधतेला आॅल इंडिया जमिएतुल कुरेशी अॅक्शन कमिटीने आव्हान दिलेली याचिका खंडपीठाने निकाली काढली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंह म्हणाले, आताच्या वटहुकुमात राज्य सरकारांनी जनावरांची विक्री करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र बाजाराची व्यवस्था करण्याची अट घातलेली आहे. ती अट पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत तो अमलात येणार नाही.