केंद्र सरकारच्या त्या निर्णयाला कोर्टाची स्थगिती

गो- संरक्षणासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या अध्यादेशाला मद्रास हायकोर्टाने चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - गो- संरक्षणासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या अध्यादेशाला मद्रास हायकोर्टाने चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणी चार आठवड्यात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. सरकार नागरीकांचं खाणं ठरवू शकत नाही. काय खायचं आणि काय नाही हे ठरवण्याचा प्रत्येकाला वैयक्तिक अधिकार आहे, असं स्पष्ट करत मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंठपीठाने सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. सेल्व्हागोमती आणि आसिक इलाही बाबा यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात जनहीत याचिका दाखल केली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती मुरलीधरन आणि सी. व्ही. कार्तिकेयन यांच्या खंडपीठाने अंतरिम निर्णय देत सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.

गेल्या आठवड्यात पर्यावरण मंत्रालयानं गुरांच्या बाजारात जनावरांची कत्तल करण्याच्या उद्देशानं होण्या-या विक्रीवर बंदीचा निर्णय घेतला होता. या नियमानुसार गुरांची खरेदी करणा-यांना आता एक घोषणापत्रही द्यावे लागणार आहे, या पत्राद्वारे विक्री होणा-या जनावरांची कत्तल केली जाणार नाही, अशी निश्चित हमी त्यांना द्यावी लागणार आहे.

गो- संरक्षणासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गायी-म्हैस यांसह अनेक प्राण्यांना कत्तलींसाठी गुरांच्या बाजारात विकता येणार नाही, असा नवा नियम केला आहे. मात्र, त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांसहीत कत्तलखाना उद्योगालाही फटका बसणार आहे.
मे च्या पहिल्या पंधरवाडयाच याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमानुसार गुरांची खरेदी-विक्री आता शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली असून, गाय, बैल, म्हैस, रेडा, कालवड, बछडे आणि उंट यांचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, या प्राण्यांची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना आपण शेतकरी असल्याचे पुरावे व्यवहारावेळी सादर करावे लागणार आहेत. गुरांच्या कत्तली ‌‌किंवा त्यांच्या मांसविक्रीवर बंदी यावी या उद्देशाने हा नवा नियम करण्यात आलेला नाही, असे सरकार म्हणत असले तरी एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या मांस उत्पादन उद्योगाला त्याचा जबर फटका बसणार आहे. मात्र या नियमात बकरा आणि मेंढ्या या प्राण्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, या प्राण्यांचा बळी देण्याची काही धर्मांमध्ये प्रथा आहे.

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भाजपानं अवैध कत्तलखाने बंद करण्याचं आश्वासन दिले होते. त्यानंतर योगी सरकार सत्तेत येताच याबाबत आक्रमकरित्या कारवाईही करण्यात आली.