आयआयटी, एनआयटी प्रवेशांना कोर्टाची स्थगिती
By admin | Published: July 8, 2017 12:57 AM2017-07-08T00:57:55+5:302017-07-08T00:57:55+5:30
आयआयटी, आयआयआयटी, एनआयटी आणि इतर महाविद्यालयातील इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आयआयटी, आयआयआयटी, एनआयटी आणि इतर महाविद्यालयातील इंजिनीअरिंगच्या प्रवेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. अगोदर बोनस मार्कांचा मुद्दा निकाली काढा, नंतरच या प्रवेशाला परवानगी द्या, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर यांनी पुढील आदेशापर्यंत कौन्सिलिंग आणि प्रवेश न करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवेश परीक्षेत चुकीच्या प्रश्नासाठी आयआयटीने सर्व विद्यार्थ्यांना बोनस मार्क दिले आहेत. ज्यांनी चुकीचा प्रश्न सोडवलाच नाही, त्यांनाही बोनस मार्क देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ३३ हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य अगोदरच टांगणीला लागलेले आहे. बोनस मार्क वैध असल्याचा निर्णय झाल्यावरच या संस्थांमध्ये प्रवेशाला परवानगी द्यायला हवी. बोनस मार्क ही एक समस्या आहे आणि ती समस्या लवकरात लवकर सोडवायला हवी.
न्यायालयाने असेही संकेत दिले की, २००५च्या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. ज्यांनी चुकीचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांनाच केवळ बोनस मार्क द्यायला हवे होते. आयआयटीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, पेपरचे नव्याने मूल्यांकन करण्यासाठी खूप वेळ लागू शकतो. अडीच लाख विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन करणे शक्य नाही. त्यामुळेच बोनस अंक देणे हाच यातील तोडगा असू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता सोमवार, १० जुलै रोजी ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कौन्सिलिंग आणि प्रवेशाशी संबंधित कोणतीही याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयांवर प्रतिबंध आणला आहे. आयआयटी-जेईई २०१७ची रँक लिस्ट आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले बोनस मार्क यांना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून मागितली आहे.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे..
न्यायालयाने या प्रकरणात
३० जून रोजी मनुष्यबळ विकास मंंत्रालयालाही नोटीस जारी केली होती. आयआयटीत प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या ऐश्वर्या अग्रवाल या विद्यार्थिनीने न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. चुकीचा प्रश्न न सोडविणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सरसकट बोनस मार्क देण्याचा निर्णय म्हणजे अन्य विद्यार्थ्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे या विद्यार्थिनीने म्हटले आहे.