वस्तू व सेवा कर अर्थकारणात क्रांतिकारी बदल घडवणारे पाऊल : जेटली

वस्तू व सेवा कर देशाच्या अर्थकारणात क्रांतिकारी बदल घडवणारे महत्वाचे पाऊल आहे

ऑनलाइन लोकमत/सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. 29 - वस्तू व सेवा कर देशाच्या अर्थकारणात क्रांतिकारी बदल घडवणारे महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्र व राज्य सरकारांना या कराची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार असून भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचा सन्मान करीत जीएसटीशी संबंधित सारे महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे सोपवण्यात आले आहेत.

जीएसटी अंमलात आणल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत ज्या राज्य सरकारांना महसुली उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागेल, त्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद विधेयकात आहे. जीएसटीमुळे देशात चलनवाढीचा धोका निर्माण होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयके लोकसभेत सादर करताना केले.

जीएसटीच्या ४ स्वतंत्र विधेयकांचे स्वरूप समजावून सांगताना जेटली म्हणाले, केंद्रीय जीएसटी, एकिकृत जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी व राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचे विधेयक अशी चार विधेयके आज लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत. जीएसटी कराची नेमकी टक्केवारी किती? याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. सरकारकडे वस्तू व सेवानिहाय भिन्न दरांचे प्रस्ताव आले आहेत.

0 टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे त्याचे ठळक स्तर (स्लॅब) आहेत. जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या वस्तूंवर 0 टक्के जीएसटी तर चैनीच्या वस्तू व सेवांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. संसदेत तपशीलवार चर्चा आणि शंका निरसनानंतर या ४ विधेयकांना मंजूरी मिळाल्यावर राज्यांच्या विधीमंडळांमधे त्याला मंजूर करावे लागेल. दरम्यान केंद्र सरकार जीएसटीच्या अमलबजावणीचा मसुदा तयार करील, त्यानंतर लवकरात लवकर त्याची अमलबजावणी सुरू होऊ शकेल.
देशात आजमितीला अप्रत्यक्ष करांची व्यवस्था बऱ्यापैकी जटील आहे.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही व्यवस्था अतिशय सरळ बनणार आहे, मंत्रिमंडळाने त्यासाठीच या चार विधेयकांना मंजूरी दिली आहे, असे स्पष्ट करीत जेटली म्हणाले, जीएसटी संबंधी सर्व महत्वाचे निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेणार आहे. या कौन्सिलमधे ३२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. जीएसटी अमलबजावणी सुरळीतपणे व्हावी, त्याच्या प्रत्येक मुद्यावर सर्वांची सहमती असावी, यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या आजवर १२ बैठका झाल्या. भारतात ‘एक राष्ट्र एक कर’ ही संकल्पना चांगल्याप्रकारे संचालित व्हावी, हाच प्रस्तुत विधेयकांचा उद्देश आहे.

जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकांच्या चर्चेसाठी लोकसभेत ७ तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. बुधवारी दुपारी त्याची चर्चा सुरू झाली. विधेयकावर बोलतांना काँग्रेसचे वीरप्पा मोईली म्हणाले, जीएसटी कायद्याची संकल्पना मूलत: युपीए सरकारची आहे. मोदी सरकारने प्रस्तुत विधेयकांव्दारे त्याचा अस्पष्ट मसुदा सादर केला आहे. आमच्या सरकारने या संकल्पनेचा पुरस्कार केला तेव्हा ज्या भाजपने आम्हाला कडाडून विरोध केला तेच लोक आज या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते बनले आहेत. विधेयकावर बोलतांना मोईली म्हणाले, नफेखोरीला पायबंद घालण्यासाठी ज्या तरतूदी विधेयकात आहेत, त्या फारच कठोर आहेत. नोकरशाही लालफितीची अनिष्ट प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार व अत्याचाराला त्यामुळे प्रोत्साहनच मिळणार आहे. जीएसटी करांचे अनेक दर असल्यामुळे कर भरणाऱ्याला त्यात फारशी सूट मिळणार नाही. संघराज्य व्यवस्थेवर आघात करणाऱ्या अनेक गोष्टींचा विधेयकात समावेश असल्यामुळे या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधे संघर्ष वाढणार आहे. हा कायदा दुस्वप्न ठरायला नको ही नक्कीच अपेक्षा आहे.

बिजू जनता दलाचे भतृहरी मेहताब म्हणाले, जीएसटी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गेमचेंजर ठरेल असा सरकारचा दावा आहे मात्र लगेच इतक्या मोठया अपेक्षा बाळगणे आणि कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत इतक्या लवकर येणे उचित ठरणार नाही. ग्राहकांना फार मोठा फायदा होणार आहे, हे देखील काल्पनिकच आहे. केंद्र व राज्यांचे महसुली उत्पन्न जोपर्यंत स्थिर होत नाही आणि वर्षभरानंतर कायद्याचे कोणते परिणाम जाणवतात, त्याचे अवलोकन केल्याशिवाय कोणतीही अपेक्षा वांझोटीच ठरणार आहे. नफेखोरीला प्रतिबंध घालणारे कायदे देशात अगोदरच अस्तित्वात आहेत मग त्यासाठी इतक्या सक्त तरतूदींची प्रस्तुत विधेयकात आवश्यकता काय? असा सवालही मेहताब यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, सरकारच्या आकडेवारीनुसार देशात खाणींचा विकास दर अगोदरच ११ टक्क्यांनी खाली आला आहे. उत्पादन क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांची अवस्थाही फारशी समाधानकारक नाही. अन्य देशातला जीएसटीच्या अमलबजावणीचा इतिहास पाहिला तर सुरूवातीला हा कर विकासाला मारक ठरतो असा अनुभव आहे. अशा स्थितीत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर कशी पडणार? परदेशी गुंतवणुकीवर त्याचा कोणता विपरित परिणाम होईल? या प्रश्नांचा खुलासा होणे आवश्यक आहे.