आंदोलक शेतकऱ्यांच्या कोरोनापासून बचावासाठी काय केलं?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

सुनावणीदरम्यान बोलताना न्यायालयानं सरकारी वकिलांना तबलिगी जमातचंही उदाहरण दिलं.

ठळक मुद्देशेतकरी आंदोलनातदरम्यान एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणती मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली, न्यायालयाचा सवालन्यायालयाकडून उदाहरण देताना तबलिगी जमातचा उल्लेख

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात महिनाभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले आहे. सध्या देशात करोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. अशा परिस्थितीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचं करोनापासून बचाव करण्यासाठी काय पावलं उचलली आहेत?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तबलिगी जमातच्या एकत्र आलेल्या लोकांकडून करोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचं उदाहरणही दिलं.

आंदोलन करणारे शेतकरी एकाच ठिकाणी एकत्र आले आहेत. अशा परिस्थितीत आंदोलनाच्या स्थळी करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं कोणती मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलीत? अशी विचारणा न्यायालयानं केली. तसंच याचं उत्तर देण्यासाठी केंद्राला न्यायालयानं दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. "ठिक अशीच समस्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यानही निर्माण होऊ शकते. आम्हाला माहित नाही की शेतकऱ्यांना कोरोनापासून वाचवलं जात आहे की नाही. या ठिकाणी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणती मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आलीत. तुम्ही तबलिगी जमातच्या अनुभवातून काही बोध घेतला आहे का? तुम्हाला हे कसं झालं हे माहित आहे का?," असे प्रश्न तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केले.

तपास अजून सुरू

"तबलिगी जमातच्या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे," असं तुषार मेहता यांनी सरकारच्यावतीनं न्यायालयाला सांगितलं. तसंच एका ठिकाणी अधिक लोकं उपस्थित असल्याच्या कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा उल्लेख करत दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू काश्मीरच्या वकिल सुप्रिया पंडित यांच्याद्वारे जमात प्रकरणी सीबीआय तपासाची मागणी करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा प्रश्न केला.