त्यांच्या प्रेमाची गोष्ट ! बंगळुरुत "तिने" केलं "तिच्याशी" लग्न
By admin | Published: July 5, 2017 10:48 AM2017-07-05T10:48:04+5:302017-07-05T11:28:51+5:30
बंगळुरुमधील कदाचित हे पहिलंच लेस्बिअन लग्न असावं
Next
>ऑनलाइन लोकमत
बंगळुरु, दि. 5 - बंगळुरुमधील कदाचित हे पहिलंच लेस्बिअन लग्न असावं. एका मंदिरात 25 वर्षीय तरुणीने 21 वर्षीय तरुणीशी लग्न केलं असून या जोडप्यातील लहान तरुणीच्या पालकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. पोलीस सध्या या तरुणींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुमचा लग्न करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, याचे नकारात्मक परिणाम होतील अशी समज पोलीस काढत आहे. पण या तरुणी कोणाचंही काहीच ऐकायला तयार नसून पोलिसांच्या नाकी दम आणला आहे.
लग्न करणा-या या दोन्ही तरुणी एकमेकांच्या नातेवाईक आहेत. यामधील कमी वयाची तरुणी बंगळुरुमधील एका खासगी कॉलेजात बी.कॉम शिकत आहे. तिचे वडिल लग्न लावण्याचं काम करतात. दुसरी तरुणी एका कॉलसेंटरमध्ये काम करते आणि तिचे वडिल एक व्यवसायिक आहेत. बदनामीच्या भीतीने या मुलींची नावं जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.
आणखी वाचा -
या जोडप्यातील कमी वयाची तरुणी "पत्नी" तर दुसरी "पती" आहे. "पती"ने पोलिसांना सांगितलं की, मी लहान वयातच माझ्या "पत्नी"कडे आकर्षित झालो होतो. "पत्नी" जुन्या विचारसणीच्या कुटुंबातील असून, नव्या पिढीतील गोष्टी शिकण्याचा ती प्रयत्न करत आहे. मी तिला आधुनिक बनवण्याचा पुर्ण प्रयत्न करत आहे. तिला मॉलमध्ये घेऊन गेलो आणि काही वेस्टर्न कपडे तसंच गिफ्ट्स घेऊन दिले.
मे 2017 मध्ये दोघींनी घरातून पळून जात लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या या निर्णयाला दोघींचे कुटुंब पाठिंबा देणार नाही याची कल्पना असल्याने दोघींनी घरात कोणतीही माहिती न देता पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. "पत्नी"ने आधी पेईंग गेस्ट म्हणून राहण्यास सुरुवात केली. दरम्यान "पती"ने दुसरं घर शोधलं. दोन आठवड्यानंतर दोघींनी एकत्र राहण्यास सुरुवात केली.
पोलिसांनी दोघींचा शोध घेतला आहे. मात्र दोघीही जाणत्या असल्याने कारवाई करु शकत नाहीत. आम्ही दोघी एकमेकींसोबत अत्यंत आनंदात असून आम्हाला परत यायचं नाही असं दोघींनी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून कळवलं आहे.
दोघींनी एकमेकींशी लग्न केलं असल्याचं कुटुंबियांनी पोलिसांना सांगितलं. वरिष्ठ काऊंसलर बी एस सरस्वती दोघींशी बातचीत करत असून त्याचं काऊंसलिंग सुरु आहे. भारतात समलैंगिक लग्नाला मान्यात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 रोजी कलम 377 ला गुन्हेगारी वर्गात आणण्याचा निर्णय सुनावला होता.