बलात्कार पीडितेची ‘टू-फिंगर’ चाचणी केल्यास कठोर कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

केंद्र व राज्य सरकारांना कारवाईचे निर्देश

नवी दिल्ली : बलात्कार पीडित महिलांची टू फिंगर चाचणी करण्याची पद्धत आजही सुरू आहे, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले. ही चाचणी यापुढे केली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारांना देताना ही चाचणी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. 

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या पीठाने बलात्कार व हत्या प्रकरणातील एका दोषीला निर्दोष मुक्त करण्याचा झारखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना गुन्हेगाराला दोषी ठरवण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान टू फिंगर चाचणी अद्यापही सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दशकभरापूर्वीच्या एका निर्णयात टू फिंगर चाचणीला स्त्रीची मानमर्यादा आणि खासगीत्वाचे उल्लंघन ठरवले होते. असे असताना ही पद्धत आजही वापरली जातेय ही दुर्दैवी बाब आहे, असे पीठाने म्हटले. पीडित महिलांच्या गुप्तांगाची तपासणी त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आहे. बलात्कारामुळे त्यांना आधीच धक्का बसलेला असतो. या चाचणीमुळे त्यांना पुन्हा धक्का बसतो. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय महिलेवर बलात्कार होऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे.

काय म्हटले न्यायालय?

न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत अनेक निर्देश जारी केले. पोलीस महासंचालक आणि आरोग्य सचिवांनाही टू फिंगर चाचणी केली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले. ही चाचणी करणाऱ्या व्यक्तीला गैरवर्तनाबद्दल दोषी ठरवले जाईल. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमातून या चाचणीचे संदर्भ वगळावेत, असे निर्देशही कोर्टाने दिले.