सीमेवर आता कडक सुरक्षा

हल्ले, सीमेवरील घुसखोरी, तस्करी आणि अकस्मात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत-पाक सीमेवर पाचस्तरीय सुरक्षा योजना (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टिम)

-  सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली

हल्ले, सीमेवरील घुसखोरी, तस्करी आणि अकस्मात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत-पाक सीमेवर पाचस्तरीय सुरक्षा योजना (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टिम) लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे.
अत्याधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने वर्षभर २४ तास सीमेवर कडक नजर ठेवणारी ही योजना भारत पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेवर कच्छपासून काश्मीरपर्यंत २९00 किलोमीटर परिसरासाठी असेल. सीमेतून भारतात घुसखोरी होऊ नये यासाठी प्रत्येक ५ ते ६ किलोमीटर अंतरावर कंट्रोल रूम स्थापन केली जाणार आहे. कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास या कंट्रोल रूममधून सीमा सुरक्षा दलांना लगेच अलर्ट संदेश जारी होईल.
युद्धक्षेत्रात पहारा ठेवणाऱ्या रडार यंत्रणेचा वापर करण्याबरोबरच सीमेवर जागोजागी अंडरग्राऊंड सेन्सर्सही बसवले जाणार आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे तर सज्ज असतीलच, त्याचबरोबर ज्या भागात तारांचे कुंपण नाही, अशा ठिकाणी लेजर अवरोधक उपकरणेही वापरली जाणार आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे, थर्मल इमेजर्ससह रात्रीच्या अंधारात हालचालींचा वेध घेणाऱ्या यंत्रणा खरंतर सीमेवर पूर्वीपासून कार्यरत आहेत; मात्र त्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही.
त्यात आवश्यक दुरुस्त्याही या निमित्ताने केल्या जाणार आहेत. पाचस्तरीय नव्या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असे की एका यंत्रणेच्या नजरेतून एखादी बाब सुटली तरी पर्यायी यंत्रणेच्या देखरेखीतून ती सुटणे शक्य नाही असे या योजनेचे सूत्र आहे. पूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यावर पठाणकोटसारख्या हल्ल्यांची पुनरावृत्ती अशक्य होईल असा दावा संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी केला आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सीमेवर कडक देखरेखीची नवी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रत्येक किलोमीटर अंतराला किमान १ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
वारंवार होणारी घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी यापेक्षा दुसरा प्रभावी उपाय सरकारकडे उपलब्ध नाही. जम्मू व पंजाबमधे प्रस्तुत योजनेचे दोन पायलट प्रकल्प पूर्वीच सुरू झाले आहेत.
येत्या दोन वर्षांत पश्चिम सीमेवर हे काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा विचार आहे. योजना वेळेत पूर्ण व्हावी म्हणून ५0 ते ६0 खाजगी कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.