रेल्वेचं नुकसान, तोडफोड करणाऱ्यांची आता खैर नाही; सरकारकडून कडक शिक्षेची तरतूद

पश्चिम बंगालमध्ये 'वंदे भारत'वर दगडफेकीच्या घटना काही थांबत नाहीत. त्यामुळे रेल्वेच्या मालमत्तेचं मोठं नुकसान होत आहे.

नवी दिल्ली-

पश्चिम बंगालमध्ये 'वंदे भारत'वर दगडफेकीच्या घटना काही थांबत नाहीत. त्यामुळे रेल्वेच्या मालमत्तेचं मोठं नुकसान होत आहे. सोबतच प्रवाशांच्या जीवाचा धोकाही वाढत आहे. याआधीही रेल्वे गाड्यांवर दगडफेकीच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यात प्रवासी जखमी झाले आहेत. मोर्चा किंवा निदर्शनांमध्ये रेल्वेची मालमत्ता नेहमीच जमावाच्या निशाण्यावर असते. गेल्या वर्षी 'अग्निवीर' योजनेच्या निषेधार्थ रेल्वेचे अनेक डबे जाळण्यात आले होते. या सर्व घटना पाहता रेल्वे मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांसाठी सरकारने नियम अतिशय कडक केले आहेत. 

महत्वाची बाब म्हणजे बर्‍याचदा लोकांना या नियमांची माहित नसते, म्हणून रागाच्या भरात आपण कोणती पावलं उचलतोय आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात. आपलं भविष्य उद्ध्वस्त होऊ शकतं हेही जाणून घेणं गरजेचं आहे. अशा घटनांमध्ये तुमचे नाव आल्यास तुमचे किती नुकसान होऊ शकते हेच आपण जाणून घेणार आहोत.

भारतीय रेल्वेच्या नियमानुसार रेल्वेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्याला ५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते किंवा मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. गुन्हा गंभीर असल्यास शिक्षा आणि दंड दोन्ही ठोठावले जाऊ शकतात. नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जर एखाद्या आरोपीने रेल्वे मालमत्तेला आग लावली किंवा स्फोट करून त्याची नासधूस केली तर त्याला १० वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. सोबत मोठा दंडही होऊ शकतो. 

नुकसान करणाऱ्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई द्यावी लागेल. आरोपीवरील मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास नुकसान भरपाईसाठी तोच जबाबदार असेल. म्हणजे रेल्वेचा झालेला तोटा त्याला स्वतःच्या खिशातून भरावा लागेल. यासोबतच, जर एखाद्या व्यक्तीने कोणतेही आंदोलन किंवा आंदोलन पुकारले आणि त्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, तर ज्याने आंदोलन किंवा निषेध पुकारला आहे तोच नुकसान भरून काढेल.

भविष्यावर परिणाम होईल
रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना भविष्यात रेल्वेत काम करता येणार नसल्याचे रेल्वेने गेल्या वर्षी स्पष्ट केले होते. नियमांनुसार मालमत्तेचे नुकसान करणे, ट्रॅक हटवणे, वाहतुकीवर परिणाम करणे आणि प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे असे कोणतेही काम करणाऱ्या व्यक्तींना आयुष्यभरासाठी रेल्वेत नोकरीसाठी अयोग्य मानले जाईल. गेल्या वर्षी अग्निवीरविरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये रेल्वेला २५९ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला.