कठोर निवडणूक कायद्यासाठी आयोगाची जोरदार बॅटिंग

निवडणुकीत राजकीय निधीच्या नावावर काळ्या पैशाच्या वापराला अटकाव घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या बाजूने निवडणूक आयोगाने जोरदार बॅटिंग केली.

नवी दिल्ली : निवडणुकीत राजकीय निधीच्या नावावर काळ्या पैशाच्या वापराला अटकाव घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याच्या बाजूने निवडणूक आयोगाने जोरदार बॅटिंग केली. निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर अशक्य असल्याचे आयोगाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. सोमवारी दिवसभराच्या चर्चासत्रात विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी लोकशाही पद्धतीत निवडणुकीत काळ्या पैशाचा मुक्तपणे वापर होत असल्यास त्यामुळे निर्माण होणारे असंतुुलन रोखण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज अधोरेखित केली.
निवडणूक सुधारणांबाबत राजकीय, वित्त आणि विधि आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चेसाठी आयोजित एक दिवसाच्या ‘सल्लामसलत’ बैठकीचे उद्घाटन करताना योग्य उत्तरदायित्वाची बाब पाहता देशाला राजकीय निधीबाबत कठोर कायदा आणण्याची गरज असल्याचे ब्रह्मा यांनी स्पष्ट केले. काळा पैसा, धनशक्ती (मनी पॉवर) आणि त्यापाठोपाठ मनगटी ताकदीच्या (मसल पॉवर) जोरावर निवडणूक प्रक्रियेत असंतुलन निर्माण केले जात असेल, तर ते निकोप लोकशाहीसाठी चांगले नाही. काळा पैसा लोकशाहीवर अतिक्रमण करीत असेल, तर त्यामुळे उमेदवारांना समान संधी दिली जात नाही. पैशाच्या बळावर मते मिळतातच असे नाही; मात्र इतरांच्या तुलनेत खर्च जास्त करणाऱ्याचा हात वरच राहतो, असे ते म्हणाले.
आंध्र प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी १५ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्याकडे पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो? असा आश्चर्यमिश्रित सवालही त्यांनी केला. धनशक्तीच्या मुद्यावर राजकीय पक्षांनी दिलेला प्रतिसाद पाहता पैशाच्या वारेमाप वापराला आळा घातला जावा यावर राजकीय पक्षांनी सहमती दर्शविली आहे.