दुष्काळी भागातील स्थितीचा अभ्यास

देशातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील पाणी परिस्थितीचा येत्या जूनपर्यंत केंद्रीय पथकांतर्फे अभ्यास करण्यात येईल

नवी दिल्ली : देशातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील पाणी परिस्थितीचा येत्या जूनपर्यंत केंद्रीय पथकांतर्फे अभ्यास करण्यात येईल आणि या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी ही पथके भावी कार्यवाहीसंबंधीची दीर्घकालीन योजना तयार करतील, असे एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ (सीजीडब्ल्यूबी) च्या पथकांना दुष्काळ निर्माण होण्यामागच्या कारणांचे विश्लेषण करणे आणि जलसंसाधनांच्या व्यवस्थापनाच्या आव्हानांची ओळख पटविण्याचे काम देण्यात आले आहे. ही पथके पाण्याच्या संदर्भातील माहिती आणि जलस्रोत पुन्हा भरण्यामधील अंतर शोधून काढेल, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि संरक्षणाचे उपाय सुचवेल. त्यासोबतच पाणी वितरण मंडळांचे व्यवस्थापन आणि त्यांच्या पुनर्स्थापनेबाबत सूचना करेल, असे या निवेदनात म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>या पथकांना संभाव्य पर्यायांसाठी दीर्घकालीन कृती योजना तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही पथके एक आठवड्याच्या आत आपला अहवाल सीडब्ल्यूसी आणि सीजीडब्ल्यूबीच्या अध्यक्षांना सादर करतील आणि हे अध्यक्ष आपल्या टिप्पणीसह हा अहवाल जल संसाधन मंत्रालयाकडे पाठवतील. ही प्रक्रिया जून २०१६ पर्यंत चालेल, असेही या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
>पाण्याचे संरक्षण, योग्य वापरासाठी राज्य सरकारे आपल्या पातळीवर काम करीत असतात. यात केंद्र सरकार सिंचन आणि जलसंसाधनांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन योजनांच्या माध्यमाने तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य करीत असते. >२०१३ साली केंद्रीय भूजल मंडळाने ८५ अब्ज घनमीटर पाण्याच्या भूमिगत संचयनासाठी योजनेचा आराखडा तयार केला होता. याअंतर्गत देशभरात पावसाचे पाणी जमा करण्यासाठी १.१ कोटी कृत्रिम संरचना उभारण्याचा प्रस्ताव होता. हा आराखडा सर्व राज्य सरकारांना पाठविण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले.