“ज्ञानवापी-श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात नेणार”; भाजपा नेत्याने केले स्पष्ट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2024 10:27 AM2024-01-24T10:27:15+5:302024-01-24T10:30:02+5:30
Subramanian Swamy: राम मंदिराचे स्वप्न साकार झाले. पंतप्रधान मोदी यांनी आता रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Subramanian Swamy: रामललांच्या मूर्तीची अयोध्येतील राम मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा झाली. राम मंदिर खुले झाल्यावर पहिल्याच दिवशी ५ लाख भाविकांनी दर्शन घेतले आहे. यावरून विरोधकांकडून सातत्याने भाजपा आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. यातच आता ज्ञानवापी आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जात आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भाजपा नेत्याने स्पष्टपणे सांगितले.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक्सवर यासंदर्भात माहिती दिली. ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर आणि कृष्णजन्मभूमी मथुरा मंदिराची पुनर्स्थापना करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात माझ्या प्रलंबित प्रार्थनास्थळांची जनहित याचिका तातडीने सूचिबद्ध करण्याची विनंती करणार आहे, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. तसेच मोदी काही करत नाहीत, पण श्रेय घ्यायला येतात, असा टोलाही स्वामी यांनी लगावला.
प्रभू श्रीकृष्णांची इच्छा असेल, तेव्हा तारखाही येतील, न्यायही मिळेल
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही एका मुलाखतीत बोलताना यासंदर्भात भाष्य केले. अयोध्येनंतर आता काशी आणि मथुरा या ठिकाणी भाजपा आपले वचन पूर्ण करणार का, असा प्रश्न योगी आदित्यनाथ यांना करण्यात आला होता. यावर बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी सविस्तर उत्तर दिले. हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. राम मंदिरासाठी ५०० वर्ष संघर्ष केला आहे. संयमित पद्धतीने आम्ही न्यायालयीन लढाई लढून विजय मिळवला आणि त्यानंतरच आता रामलला प्राणप्रतिष्ठा केली. न्यायालयाच्या माध्यमातून अन्य ठिकाणचे मुद्देही सोडवले जातील. प्रभू श्रीकृष्णांची इच्छा असेल, तेव्हा तारखाही येतील आणि न्यायही मिळेल, असे योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आता अयोध्येतील राम मंदिर साकार झाले आहे. एक स्वप्न साकार झाले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आता रामसेतूला राष्ट्रीय वारसा म्हणून मान्यता द्यावी. यासाठी, सांस्कृतिक मंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या ६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या फाइलवर स्वाक्षरी करावी, अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली.