लोकसभेचे कामकाज सलग सहाव्या दिवशीही तहकूब

प्रादेशिक पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरुन लोकसभेत सलग सहाव्या दिवशी म्हणजे सोमवारीही गदारोळ सुरुच ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले.

नवी दिल्ली : प्रादेशिक पक्षांनी विविध मुद्द्यांवरुन लोकसभेत सलग सहाव्या दिवशी म्हणजे सोमवारीही गदारोळ सुरुच ठेवल्याने सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा ५ मार्च रोजी झाला. त्या दिवसापासून सभागृहात गदारोळामुळे काहीही कामकाज होऊ शकलेले नाही.
लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाल्यानंतर तेलुगू देसम पक्ष, अण्णा द्रमुक, वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती या पक्षांचे खासदार हातात फलक घेऊन अध्यक्षांसमोरील जागेत जमून जोरदार घोषणाबाजी सुरू करीत होते. या फलकांवर त्यांच्या मागण्या लिहिलेल्या होत्या. खासदारांच्या या गदारोळामुळे सभागृहाचे पार पडणे अशक्य होत होते. आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जासाठी तेलगू देसम व वायएसआर काँग्रेस आग्रही आहेत, तर आपल्या राज्यातील अन्य प्रश्नांसाठी अण्णा द्रमुक तसेच तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सदस्यही घोषणाबाजी करीत आहेत. त्यामुळे कामकाज चालवणे अध्यक्षांनाही अवघड झाले आहे. परिणामी जवळपास आठवडाभर लोकसभेत काहीही कामकाज झालेले नाही.
लोकसभेत आज, सोमवारीही प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी पहिल्यांदा लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला दोन विधेयके मांडत असतानाच सभागृहात पुन्हा गदारोळ सुरू झाला.
>विधेयकामुळे हक्कांवर गदा
फरारी आर्थिक गुन्हेगारांबाबतच्या विधेयकाला बिजू जनता दलचे खासदार भ्रतृहरी महताब यांनी विरोध केला. या विधेयकातील तरतुदी नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणाºया आहेत असा आहेत असा आक्षेप घेतला. निर्दोषत्व सिद्ध होईपर्यंत आरोप सिद्ध होण्याआधीच एखाद्या व्यक्तीस गुन्हेगार मानण्याची तरतूद त्यात आहे, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. आरोप सिद्ध होण्याआधीच त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची या विधेयकातील तरतुद योग्य नाही असेही महताब म्हणाले. फरारी आर्थिक गुन्हेगारांबाबतच्या विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर वित्त राज्यमंत्री शुक्ला म्हणाले की, या विधेयकातील तरतुदींवर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी. मात्र गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करणे अध्यक्षांना भाग पडले.