शहरातील गरिबांतील कुपोषण रोखण्याच्या राज्यांना सूचना

शहरांतील झोपडपट्ट्यांत राहणारे गरीब आणि स्थलांतरितांमधील कुपोषण रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करा, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.

नवी दिल्ली : पोषण अभियानांतर्गत महिनाभर चालणाऱ्या कुपोषणविरोधी मोहिमेत शहरांतील झोपडपट्ट्यांत राहणारे गरीब आणि स्थलांतरितांमधील कुपोषण रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करा, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.
केंद्रीय महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांसाठी एक टिपण जारी केले आहे. त्यात या सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्य, जिल्हा आणि गट पातळीवरील अधिकाºयांच्या जबाबदाºया यात निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विविध विभागांत समन्वय वाढविणे, शहरी आरोग्य सेवांचा विकास करणे आणि स्वच्छ भारत अभियानाचा संदेश प्रसारित करणे यासाठी विशेष पावले उचलण्याच्या सूचना या अधिकाºयांना करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सांगितले की, स्थलांतरितांशी संपर्क साधण्यासाठी राज्यांनी कामगार केंद्रित उद्योग आणि खाजगी रोजगारदात्यांशी संपर्क करावा. त्यांना पोषण अभियानाबाबत संवेदनशील करावे.
>2018 पासून सप्टेंबरमध्ये पोषण अभियान राबविण्यात येते. हा महिना ‘पोषण मास’ म्हणून साजरा केला जातो. माता, बाळ आणि लहान मुले यांच्याबाबतीत वर्तनात्मक बदल घडविण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे.
सरकारने म्हटले की, गरिबांची वाढती संख्या, अन्न सुरक्षेची जोखीम आणि अनारोग्यकारक खाद्य वातावरण यातून शहरातील कुपोषण प्रामुख्याने वाढत आहे. या कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारांनी झोपडपट्टीवासीय आणि स्थलांतरित यांच्यापर्यंत आरोग्य सेवा पोषण सेवा पोहोचवाव्यात.