सारांश

म�

��लांच्या पुनर्वसनावर उत्तराची प्रतीक्षा
नागपूर : भिक्षेकरी मुलांचे पुनर्वसन करण्यात राज्य शासनाला अपयश आले आहे. हायकोर्टाने याची गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. याचिका २२ जुलै रोजी सुनावणीस येणार आहे. भिक्षेकरी मुलामुलींना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी बालगृहाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.

शाळाबाह्य मुले, शासनाला वेळ
नागपूर : शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी करताना बोटाला शाई लावण्यात येऊ नये यासह विविध विनंतीसह सचिन देसाई व इतरांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ४ जुलै रोजी शाळाबाह्य मुलांची नोंदणी मोहीम राबविण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीवर उत्तर सादर करण्यासाठी शासनाला २९ जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.
वीज वाहिनीमुळे गावकरी धोक्यात
नागपूर : कोरपना तालुक्यातल्या (चंद्रपूर) नांदा गावातून टाकण्यात येत असलेल्या उच्च क्षमतेच्या वीज वाहिनीविरुद्ध हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या वीज वाहिनीमुळे गावकऱ्यांचे जीवन धोक्यात येईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ८ जुलै रोजी याचिकेवरील सुनावणी तहकूब झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये रिता बोयल व काही गावकऱ्यांचा समावेश आहे.