लॉकडाऊन काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना अनावश्यक वस्तू विकता येणार नाही, गृह मंत्रालयाचा आदेश

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस संपूर्ण जगात हाहाकार घालत आहे. भारतातही कोरोना व्हायरसने हातपाय पसरले आहेत.  या संकटात जनतेला ...

ठळक मुद्देसरकारने 20 एप्रिलपासून काही सेवा आणि कामे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहेही कामे जेथे कोरोना पोहोचलेला नाही अथवा जेथे कोरोनाचा प्रभाव अत्यंत कमी आहे, अशाच ठिकाणी सुरू होणार आहेतलॉकडाऊनच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक वस्तूंशिवाय इतर कुठल्याही प्रकारच्या वस्तूंची विक्री करता येणार नाही

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरस संपूर्ण जगात हाहाकार घालत आहे. भारतातही कोरोना व्हायरसने हातपाय पसरले आहेत.  या संकटात जनतेला होणारा त्रास काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकारने 20 एप्रिलपासून काही सेवा आणि कामे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र हे कामकाज, जेथे कोरोना पोहोचलेला नाही अथवा जेथे कोरोनाचा प्रभाव अत्यंत कमी आहे, अशाच ठिकाणी सुरू होणार आहे. सरकारने शनिवारी या कामांची आणि सेवांची नवी यादी जारी केली. तसेच कोरोना संक्रमित भागांत, अशी कामे सुरू करण्याची परवानगी नसेल, असेही स्पष्ट केले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे गृह मंत्रालयाने रविवारी गाइडलाइन्समध्ये काही बदल केला आहे. यानुसार आता लॉकडाऊनच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक वस्तूंशिवाय इतर कुठल्याही प्रकारच्या वस्तूंची विक्री करता येणार नाही.

केंद्र सरकारने सूट दिलेल्या कामांत आयुषसह आरोग्य सेवा, कृषी, मत्स्य व्यवसाय (समुद्रात आणि आंतर्देशीय), जास्तीत जास्त 50 टक्के कामगारांसह वृक्षारोपणाची कामे (चहा, कॉफी आणि रबर), पशुपालन, मनरेगांतर्गत कामे, मात्र, यात सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमांचे पालन आणि मास्कचा वापर करणे बंधनकारक असेल. तसेच वीज, पाणी आणि गॅस या आवश्यक सेवांचा समावेश आहे.  

राज्यांदरम्यान आणि राज्यांमध्ये वस्तूंची वाहतूक करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही कामकाज सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांची कार्यालयेही 20 एप्रिलपासून खुली केली जातील.

या यादीत आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्र, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियासारख्या खासजी संस्था, छोट्या लॉज आदींचा समाशदेखील करण्यात आला आहे. तसेच या कामकाजाला मंतुरी देण्याचा उद्देश जनतेला होणारा त्रास कमी करणे असा आहे. मात्र, दिलेल्या सूचनांचे पालन केले गेले तरच या कामांना परवानगी असेल, असेही सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय सरकारने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कार्यालये, कामकाजाचे ठिकाण आणि कारखान्यांत आवश्यक गाईडलाईन्स निश्चित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.